इंटरनेटने गावे जोडण्याचा महानेट प्रकल्प रडतखडतच, आठ तालुक्यांत बहुतांशी काम

केंद्र सरकारची अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना असलेला भारत नेट प्रकल्पाचे (महानेट) काम जिल्ह्यांत रडतखडत सुरु आहे.

ठळक मुद्देइंटरनेटने गावे जोडण्याचा प्रकल्प रडतखडतच, आठ तालुक्यांत बहुतांशी काम अन्य चार तालुक्यांत सरकारचाच खोडा

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : केंद्र सरकारची अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना असलेला भारत नेट प्रकल्पाचे (महानेट) काम जिल्ह्यांत रडतखडत सुरु आहे. आठ तालुक्यांतील कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत त्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींना इंटरनेट उपलब्ध झाले आहे. त्यातील तीनशे ग्रामपंचायती त्याचा वापर करत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील चार तालुक्यात केबलच्या खुदाईसाठीच अजून वन विभाग व पंतप्रधान सडक योजनेचे अधिकारी खोडा घालत आहेत.

सामान्य जनतेच्या कामात सरकारी कार्यालये अडचणी आणत असल्याचा अनुभव असतो परंतू इथे तर सरकारच्या कामात सरकारच पायात पाय घालत असल्याचा अनुभव संबंधित यंत्रणेला येत आहे.

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्याचा हा कार्यक्रम केंद्र शासनाने २०१८ मध्ये सुरु केला. नियोजनानुसार पहिल्या तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करून पुढील दोन वर्षे तो कसा चालतो हे पाहायचे व मगच ग्रामपंचायतींकडे सुपूर्द करायचा असे नियोजन होते. दोन वर्षाची देखभाल दुरुस्ती हा प्रकल्पाचाच भाग मानली गेली होती.

पहिल्या टप्प्यातील आठ तालुक्यातील केबल घालण्याचे काम सुरुवातीला बीएसएनल व नंतर बीबीएनल कंपनीकडे होते. त्यामुळे खुदाईसाठी फारशी अडचण आली नाही. परंतू दुसऱ्या टप्प्यातील खुदाई करताना मात्र या चार तालुक्यांत वन विभागाचे क्षेत्र जास्त असल्याने त्यांच्याकडे दोन वर्षे फाईल पडून आहे परंतू ते खुदाईसाठी परवानगीच देत नाहीत.

प्रत्येकवेळा नवी माहिती मागायची असे वनविभागाकडून सुरु आहे. पंतप्रधान सडक कार्यालयाचाही असाच अनुभव आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकत्रित बैठकीसाठी बोलवले की सगळे अहो सर हा आपलाच प्रकल्प आहे म्हणून गुुणगान गातात आणि जेसीबी गावांत गेला की अहो, तुमच्यासाठी आम्ही एवढा चांगला रस्ता केला आणि हे केबलवाले त्याची वाट लावणार असे फोन करून ग्रामस्थांना सांगतात. त्यामुळे गावांतून विरोध होत असल्याचे प्रकल्पाशी संबंधित सुत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळेही खुदाईचे काम रखडले आहे.

असा आहे प्रकल्प

भारत महानेट हा भारत सरकारचा प्रकल्प आहे, ज्याचा ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे हा मुख्य उद्देश आहे. मुख्य सर्व्हर तहसिलदार कार्यालयात असेल. त्यातून फायबर केबलने ग्रामपंचायती जोडल्या जातील. तहसिलदार कार्यालय जिल्हा मुख्यालयाशी व ते थेट मंत्रालयाशी जोडले जाईल. त्यामुळे मंत्रालयातूनही विशिष्ठ गावांशी कांही संवाद साधायचा असेल तर तसे सहज शक्य होईल.

ग्रामपंयाचयती ह्या वायरलेस हब असतील. त्यातून मोफत वायफाय मिळू शकेल. त्याचा मुलांना उपयोग होवू शकेल. हायस्पीड इंटरनेट सोबत हाय बँड विड्थ असेल. प्रत्येक गावांतील ग्रामपंचायतीशिवाय तलाठी, रेशन दुकान, शाळा, पोस्ट कार्यालय जोडली जाईल.

तालुकानिहाय एवढी गावे जोडणार

फेज - ०१ मधील गांवे

• करवीर - ११८
• पन्हाळा-११२
• राधानगरी-९५
• गडहिंग्लज-९०
• कागल-८३
• हातकणंगले-६३
• शिरोळ-५४
• गगनबावडा-३०
   

फेज-०२ मधील गांवे

• चंदगड-११०
• शाहूवाडी-१०९
• भुदरगड-१०४
• आजरा-७५

फेज ०१ मधील गावांतील खुदाई करून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्याचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. कांही गावांत केबलचे काम पूर्ण झाले आहे परंतू ॲक्सेप्ट चाचणी पूर्ण न झाल्याने ती गावे अद्याप कनेक्ट झालेली दिसत नाहीत.

फेज०२ मधील चार तालुक्यातील गावांत १३५९ किलोमीटर केबल घालण्याचे नियोजन आहे. त्यातील ५८० किलोमीटरचे काम झाले आहे.

केबल घातलेले अंतर किलोमीटरमध्ये असे (कंसातील संख्या एकूण किलोमीटरची) शाहूवाडी-२२० (३९७), चंदगड-१६२(३९८),आजरा : ११० (२४६) भुदरगड-८६ (३१७)

फेज १ मध्ये प्रामुख्याने इंटरनेट सेवा देण्यास प्राधान्य होते. त्यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबल ८० टक्के ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहचली आहे. उर्वरित २० टक्के गावांत कांही ठिकाणी इन्स्टॉलेशनसह अन्य कांही कामे बाकी आहेत. इंटरनेट देण्याचे काम गेल्या महिन्यापासून सुरु आहे. ३०० ग्रामपंचायती इंटरनेटचा वापर करत आहेत. त्यांना ही सेवा एकवर्ष मोफत असेल. नोव्हेंबरपर्यंत सर्व गावे इंटरनेटने जोडली जातील.
- पवन पाटील
जिल्हा व्यवस्थापक

कॉमन सर्व्हिस सेंटर (फेज०१)
शाहूवाडी तालुक्यातील २० ग्रामपंचायती ऑक्टोबरअखेर कनेक्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. परवानगी मिळत नसल्याने खुदाईला विलंब होत आहे, त्यामुळे प्रकल्पास उशीर होत आहे.
- जयंत पाटील
जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक (फेज०२)