प्रकल्पांची ‘रखड’गाडी; कोल्हापूर महापालिकेत कार्यक्षमतेचा अभाव

भारत चव्हाण ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी विकासाची दृष्टी असणारे असले की, कितीही अडचणी आल्या तरी विकासकामे झटपट होत असतात, मात्र जर लोकप्रतिनिधींना ही दृष्टीच नसेल आणि अधिकारी कार्यक्षम नसतील, तर नवीन विकासकामे सोडाच, सुरू असलेले प्रकल्पही रखडले जातात. वर्षानुवर्षे कामे पूर्ण होत नाहीत. कोल्हापूर शहरवासीय सध्या हाच अनुभव घेत आहेत.
अशाच दृष्टिहीन लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमुळे शहरातील दहा मोठे प्रकल्प रखडले असून, काहींची सुरुवात झाली आहे, तर काहींची सुरुवात अद्याप व्हायची आहे. काही प्रकल्प तर अगदीच कागदावर असून, त्यांची कोणतीच प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पक्षीय पातळीवर झाली तर शहराचा विकास होईल. कारभाराला एक प्रकारची शिस्त लागेल, असा गवगवा करण्यात आला. त्यामुळे २००५ पासून महापालिकेत पक्षीय राजकारण सुरू झाले. त्याची सुरुवात शिवसेना, राष्टÑवादी आणि जनसुराज्य पक्षाने सुरू केली.
नंतर कॉँग्रेसनेही त्यात भाग घेतला. एकेकाळी राजकीय पक्षाचा एखादा उमेदवार निवडून यायचा. आता एखादाच अपक्ष म्हणून निवडून येऊ लागला आहे. शहरवासीयांनी पक्षीय पद्धत स्वीकारली. त्यामागे लोकांची चांगली भावना होती. विकास होईल. चांगल्या सुविधा मिळतील. महापालिकेचा कारभार लोकाभिमुख होईल.
मात्र, या सगळ्या आशा-अपेक्षा भाबड्या ठरल्या. पूर्वीच्या आणि आताच्या कारभारात फारसा बदल झालेला नाही. त्यातल्या त्यात २०१० ते २०१५ या काळात कॉँग्रेस-राष्टÑवादीने चांगले काम केले. मात्र, सध्याची अवस्था खराब आहे.
महापालिकेत २०१५ मध्ये कॉँग्रेस-राष्टÑवादीची सत्ता आणि राज्यात व देशात भाजपची सत्ता असे त्रांगडे झाले. त्यामुळे शहर सुधारण्यास फारशी संधी मिळालेली नाही. विकासकामांसाठी ‘कॉँग्रेस-राष्टÑवादीने सरकारकडे काही मागायचे नाही आणि भाजपने महानगरपालिकेला नाही म्हणायचे नाही,’ अशी अवस्था आहे.
महापालिकेत अनेक अधिकाºयांची पदे सध्या रिक्त आहेत. रिक्त जागी राज्य सरकारकडून दुसरे अधिकारी दिले नाहीत. पुरेसे अधिकारी नसल्यामुळे कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे.
शहरातील सर्वांत मोठ्या खर्चाची थेट पाईपलाईन योजना एका प्रभारी जल अभियंत्याच्या देखरेखीखाली सुरू आहे, यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही. ‘अधिकारी द्या,’ अशी मागणी करून महापालिका प्रशासन दमले. शासनाने आजतागायत अधिकारी दिलेले नाहीत. इतर विभागांच्या बाबतीतही हाच अनुभव आहे. नगरोत्थान, सेफ सिटी, घरकुल, व्यापारी संकुल, कॉम्रेड गोविंद पानसरे स्मारक , नवे नाट्यगृह, सुलभ शौचालय असे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. नवीन प्रकल्पांचे नियोजन नाही. संपूर्ण कामकाज ठप्प आहे. तरीही त्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
शेवटी जबाबदारी कोणाची?
एखाद्या कामाचे टेंडर मंजूर करून काम ठेकेदाराला देईपर्यंत नगरसेवक, पदाधिकाºयांचा संबंध असतो असाच महापालिकेत समज झाल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे तीन-तेरा वाजले आहेत. काम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी जेवढी अधिकाºयांची आहे, तेवढीच ती विश्वस्त म्हणून नगरसेवकांचीही आहे. त्याहीपेक्षा अधिक जबाबदारी नेतृत्व करणाºया नेतेमंडळींची आहे; परंतु गेल्या तीन वर्षांत रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरिता कोणी नेता, पदाधिकारी, पालकमंत्री झपाटून काम करीत आहेत, असे दिसत नाही. राजकारणाच्या वेळी राजकारण करून बाकीचा वेळ शहराच्या विकासासाठी देण्याचे भान नेत्यांकडे राहिलेले नाही, याची पदोपदी जाणीव होते. त्यामुळेच शहर मागे राहत असल्याचे पाहायला मिळते.
गोविंद पानसरे स्मारक रखडले
ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांचे स्मारक सागरमाळ येथील जागेत उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी लागणारी जागा आणि २० लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा ठरावही महासभेने केला. अंदाजपत्रकात तरतूदही करण्यात आली. ज्या माणसाने आपले संपूर्ण आयुष्य कष्टकरी जनतेच्या हितासाठी, कामगारांच्या कल्याणासाठी खर्च केले, अशा माणसाचे स्मारक सन्मानाने व्हावे, त्यासाठी फार आडकाठी आणली जाऊ नये, अशी पुरोगामी चळवळीतील तमाम कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. जागा आहे, निधी उपलब्ध आहे. स्मारकाचे आराखडेही तयार आहेत. तरीही हे काम दोन ते अडीच वर्षे झाली रखडलेले आहे. केवळ उदासीनता, दुर्लक्ष हीच कारणे त्याच्यामागे आहेत. आपल्यातीलच एका अजातशत्रू, सर्व घटकांना आपलेसे वाटणाºया गोविंद पानसरे यांच्या स्मारकाच्या कामात इतकी ढिलाई दाखविणे महापालिकेच्या पदाधिकाºयांना अशोभनीय आहे.
‘नगरोत्थान’चे रस्ते संपेनात
राज्यात कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना नगरोत्थान योजनेतून शहरात रस्ते करण्यासाठी २०११ मध्ये १०८ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. जास्तीत जास्त ही सर्व कामे दोन-अडीच वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, अधिकाºयांची बेफिकिरी, ठेकेदारांची मनमानी यामुळे हे काम २०१८ साल संपत आले तरी सुरूच आहे. अद्याप सात कोटींचे चार रस्ते अपूर्ण आहेत. ही कामे रखडल्यामुळे नवीन रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून निधी मिळालेला नाही. आधीचे रस्ते पूर्ण झाल्याचे दाखवा आणि मगच नवीन रस्त्यांचा प्रस्ताव सादर करा, अशी अट सरकारने घातल्यामुळे नवीन प्रस्ताव तयार करणे अशक्य झाले आहे. जर एखादे काम सात-आठ वर्षे रखडत असेल, तर निष्क्रियतेचे यापेक्षा दुसरे उदाहरण असू शकेल, असे वाटत नाही.
सेफ सिटीचा दुसरा टप्पा मंत्रालयात
महानगरपालिकेने दोन वर्षांपासून शहरात सेफ सिटी प्रकल्पांतर्गत शहराच्या प्रमुख रस्त्यांवर, चौकात १६५ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. सुमारे सात कोटींचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तो पोलीस दलाकडे हस्तांतरित केला. शहराची झपाट्याने वाढ होत असल्याने शहराच्या अन्य भागांतही असे कॅ मेरे बसविणे आवश्यक आहे. लूटमार, चोºयांचे प्रकार, हाणामाºयांच्या घटना यांच्यात वाढ होत असल्याने सर्वच भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने १२ कोटी ५० लाखांचा सेफ सिटीचा दुसºया टप्प्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यालाही आता दीड वर्ष होऊन गेले. त्रुटी काढणे, नवीन माहिती मागविणे असा ताकतुंबा सुरू आहे. सध्या हा प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहे. केवळ पाठपुरावा कोणी केलेला नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला त्याचे पुढे काय झाले हे कळून येत नाही.
घरे मिळणार तरी कधी?
महापालिकेत प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता एक स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तीन गटांत ही योजना राबविली जाणार आहे. त्यांपैकी २५२ घरांच्या पहिल्या योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यातील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणारे ३७ लाभार्थी पात्र ठरले असून, त्यांना पहिला हप्ता म्हणून ४० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. अनुदान देण्यातही राजकारण अडकल्याने ते दिलेले नाही. याशिवाय शहरात चार गृहप्रकल्प उभारण्याचे प्रस्ताव तयार करून ‘म्हाडा’कडे पाठविले आहेत; परंतु त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे नागरिकांना घरे मिळणार कधी हा एक प्रश्नच आहे.