समीरवरील दोषारोपपत्र लांबणीवर

२९ एप्रिलला पुढील सुनावणी : तपास पूर्ण होईपर्यंत दोषारोपपत्र निश्चित नको : हर्षल निंबाळकर

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व डॉ. एम. एम. कलबुर्गी यांच्या हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सीबीआय, एसआयटी व सीआयडी (कर्नाटक) यांच्यात समन्वयाने सुरू आहे. तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातील तपास अर्धवट आहे. पुढील तपास पूर्ण होईपर्यंत आरोपीला आपण सांगू शकणार नाही की त्याच्याविरुद्ध काय पुरावा आहे. त्यामुळे सध्या दोषारोपपत्र निश्चिती (चार्जफ्रेम) करणे योग्य होणार नाही, त्यासाठी मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती सरकार पक्षातर्फे ज्येष्ठ विशेष सरकारी वकील हर्षल निंबाळकर यांनी केली. त्यावर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी कोणतेही सबळ कारण नसताना मुदत कशी मागता, असे खडसावत कायद्यातील तरतुदीनुसार मुदतवाढ देत पुढील सुनावणी दि. २९ एप्रिलला ठेवली.
पानसरे खटल्यातील आरोपी समीर गायकवाड याच्याविरोधात दोषारोप पत्र निश्चित करण्यासाठी सोमवारी दुपारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बिले यांच्या दालनात सुनावणी झाली. सुरुवातीस न्यायाधीश बिले यांनी तपास अधिकारी एस. चैतन्या यांना ‘आरोपी कुठे आहे?’ अशी विचारणा केली. त्यावर चैतन्या यांनी आरोपी समीर गायकवाडला त्यांच्यासमोर हजर केले.
त्यानंतर विशेष सरकारी वकील निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयात डॉ. दाभोलकर, पानसरे यांच्या हत्येचा तपास ‘सीबीआय’ने करावा, यासाठी हमीद दाभोळकर व पानसरे कुटुंबीयांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ‘सीबीआय’ने दिलेल्या अहवालामध्ये डॉ. दाभोळकर, पानसरे व डॉ. कलबुर्गी या तिन्ही हत्या एकाच विचाराच्या व्यक्तीने केल्या आहेत तसेच एकाच पिस्तुलाने झाल्याचा संशय व्यक्त केला. त्यावर केतन किरूडकर यांनी या तिन्ही हत्येचा तपास सीबीआयकडे द्यावा, अशी जनहित याचिका दाखल केली.
या तिन्ही याचिकांची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व आर. जे. केतकर यांच्या खंडपीठापुढे सुरू होती. सध्या या खंडपीठाकडून हा खटला बदल्याने तो न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केला; परंतु त्यांनी हा खटला न चालविता तो दुसऱ्या खंडपीठाकडे देण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार हा खटला समोर ठेवण्यात आला आहे. त्यावर दि. २७ एप्रिलला उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.
सध्या एकच आरोपी अटकेत आहे. त्याचे साथीदार, पिस्तुल, फॉरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट आदी तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे तपास पूर्ण होईपर्यंत दोषारोपपत्र दाखल करू नये, घाईगडबड केल्यास फिर्यादींना न्याय मिळणार नाही, असा युक्तिवाद मांडला.
त्यावर समीरचे वकील समीर पटवर्धन यांनी हरकत घेत सरकार पक्षाने गेल्यावेळी जी कारणे दिली, तीच आज देत आहेत. सबळ कारण सरकारपक्षाला देता आलेले नाही. उच्च न्यायालय तपासावर निरीक्षण करत आहे. खटला चालवू नये किंवा दोषारोपपत्र दाखल करण्यास स्थगिती दिली, असेही काही नाही.
सरकार पक्षानेच दोषारोपपत्र दाखल करण्यास घाईगडबड करून ते दाखल केले. आता मात्र तपास सुरू आहे, दोषारोपपत्र दाखल करू नका, असे बोलत आहेत. त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करावे, अशी विनंती केली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायाधीश बिले यांनी सरकार पक्षाला डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येचा पानसरे खटल्याशी काहीही संबंध नाही. प्रत्येक तपासाचे रिपोर्ट वेगवेगळे आहेत. पानसरे खटल्यासंबंधी उच्च न्यायालयाकडून स्थगितीचा आदेश आणा किंवा पुढील सुनावणीला दोषारोपपत्राच्या तयारीने या, असे स्पष्ट निर्देश दिले. यावेळी अप्पर पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्या, पोलिस निरीक्षक दिनकर मोहिते, अमृत देशमुख, अरविंद चौधरी, मेघा पानसरे, कॉ. दिलीप पवार, अ‍ॅड. चंद्रकांत बुधले आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

दोघे भाऊ सुनावणीसाठी हजर
समीरचे भाऊ संदीप व सचिन गायकवाड हे दोघेही न्यायालयात उपस्थित होते. ते दर आठवड्याला समीरची कारागृहात भेट घेऊन त्याच्या तब्येतीची विचारपूस करतात.


सशस्त्र बंदोबस्त
समीर गायकवाड न्यायसंकुलामध्ये पहिल्यांदाच सुनावणीसाठी हजर राहिला. त्याला सशस्त्र पोलिस बंदोबस्तात कळंबा कारागृहातून न्यायसंकुलामध्ये आणले. सुनावणी संपेपर्यंत न्यायसंकुल परिसरात पोलिस तळ ठोकून होते. या परिसरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हालचालींवर साध्या वेशातील पोलिसांचे पथक लक्ष ठेवून होते.


समीर गायकवाडचे न्यायालयास पत्र
समीर गायकवाड हा कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात अंडासेलमध्ये बंदिस्त आहे. त्याने येथून न्यायाधीश बिले यांना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव मला एकांतवासाची शिक्षा दिली आहे. त्यातून माझी मुक्तता करावी तसेच न्यायालयात माझ्या विरोधात खटला सुरू आहे. त्यामध्ये दर तारखेला माझ्या विरोधात काय घडते, हे बघण्याचा व ऐकण्याचा मला अधिकार
आहे. त्यासाठी प्रत्येक तारखेला मला हजर करावे, अशी विनंती केली आहे.
त्यानुसार न्यायाधीश बिले यांनी समीरला समोर बोलावून आणखी काही तुला सांगायचे आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर त्याने काही नाही म्हणून उत्तर दिले. त्याची ही मागणी मंजूर करत येथून पुढच्या सुनावणीस समीरला हजर करा, अशा सूचना तपास यंत्रणेला त्यांनी दिल्या.


गोविंद पानसरे
हत्या प्रकरण