दोन ‘एमआयडीसीं’सह अठरा गावांचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव

कोल्हापूर : महानगरपालिका प्रशासनाने मागचा-पुढचा कोणताही विचार न करता २०१५ चा हद्दवाढीचा जुनाच प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. हद्दवाढीच्या प्रस्तावात दोन ‘एमआयडीसीं’सह अठरा गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. शहराच्या हद्दवाढीला होणारा विरोध कसा कमी करता येईल, याचा कोणताही विचार प्रशासनाने केलेला नाही.

राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असताना, येथील एक कार्यक्रमात शहराच्या हद्दवाढीचा विषय उपस्थित करून या विषयाला नव्याने तोंड फोडले. शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला, तर जरुर विचार करून शहराची हद्दवाढ केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री शिंदे यांनी दिली होती. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी अशा प्रस्तावाबाबत प्रशासनाकडे आग्रह धरला होता.

महापालिका प्रशासनाने मात्र गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीचा नीट विचार न करता आणि लोकांचा विरोध कसा कमी होईल, याचा विचार न करता दोन ‘एमआयडीसीं’सह अठरा गावांचा जुनाच प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. ११ जून २०१५ रोजी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सभेत प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यातही आला होता. आता तोच प्रस्ताव पुन्हा एकदा पाठविला.

प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असला, तरी आता तो तातडीने मंजूर होणे अशक्य आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करीत असल्याने किमान सहा महिने आधी हद्दवाढ केली जाऊ नये, असे कळविले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक आता तोंडावर आली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने सरकारकडून मंजूर होणार नाही. महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतरच त्याचा विचार होऊ शकतो.

- हद्दवाढ प्रस्तावातील गावे -

पीरवाडी, बालिंगे, नागदेववाडी, शिये, वडणगे, आंबेवाडी, सरनोबतवाडी, उजळाईवाडी, मोरेवाडी, पाचगाव, कळंबा, शिरोली, उचगाव, गोकुळ शिरगाव, नागाव, वळिवडे, गांधीनगर, मुडशिंगी तसेच शिरोली एमआयडीसी व गोकुळ शिरगाव एमआयडीसी.

हणमंतवाडी, शिंगणापूर?

भौगोलिक सलगता हा एक महत्त्वाचा निकष हद्दवाढीचा निर्णय घेताना विचारात घेतला जातो. महापालिका प्रशासनाने याचा विचारच केलेला नाही. दोन एमआयडीसींसह गोकुळ शिरगाव, शिरोली, नागाव, वळिवडे या गावांचा समावेश करून वादाला खतपाणी घातले आहे. शहराला लागून असलेली हणमंतवाडी व शिंगणापूर या दोन गावांना मात्र वगळले आहे. याचाच अर्थ हा प्रस्तावसुध्दा सदोष आहे.