ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाना देण्याचा प्रस्ताव अजून मंत्रालयातच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : जिल्हाधिकारीस्तराऐवजी ग्रामपंचायत पातळीवरच गावठाणातील बांधकामाचे परवाने देण्याचा अधिकार बहाल करणारा निर्णय ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केला. पण त्यालाही सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नसल्याने, ही निव्वळ घोषणाच राहिली आहे. परवान्यासाठी ग्रामीण जनतेचे मात्र शहरातील नगररचना विभागाकडे हेलपाटे सुरूच आहेत. यासंदर्भात मंत्रालयात ग्रामविकास विभागात चौकशी केली असता, प्रस्ताव तयार आहे, पुढील प्रक्रिया काही दिवसात सुरू होईल असे सांगण्यात आले.

गावात घर बांधायचे म्हटले तर परवान्यासाठी जिल्हाधिकारी पातळीवर असणाऱ्या अधिकारांतर्गत नगररचना विभागाकडे परवान्यासाठी अर्ज करावा लागताे. यात वेळ व पैसा जास्त खर्च होतो. परवाने मिळण्यासही विलंब होतो. शिवाय विनापरवाना बांधकामेही वाढतात. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच गावपातळीवरच हे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी सातत्याने होत होती. याची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ग्रामविकासमंत्रीपद मिळाल्यानंतर हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायतीमार्फतच बांधकाम परवाने दिले जातील, अशी घोषणा केली. पण सरकार सत्तेवर येऊन वर्ष उलटले तरी या घोषणेचे अध्यादेशात रूपांतरण झालेले नाही. त्यामुळे गावपातळीवर परवान्यावरून संभ्रमाचे वातावरण आहे. कोरोनाकाळात याकडे लक्षच दिलेले नसल्यामुळे ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्यासाठीचा कायदा दुरुस्तीचा प्रस्ताव अजून मंत्रालयातच पडून आहे. याचे अध्यादेशात रूपांतरण करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यास अजून किमान महिनाभराचा कालावधी जाणार आहे. त्यानंतर तो विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात तो अंमलात येणार आहे. तोपर्यंत ग्रामीण जनतेच्या नशिबात नगररचना विभागाचे हेलपाटेच असणार आहेत.

चौकट ०१

जनतेमध्ये संभ्रम

राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे मागील आठवड्यात कोल्हापूर दौेऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी गावठाणात छोटे (ठराविक मर्यादेपर्यंत) बांधकामासाठी परवाना लागणार नसल्याचे सांगितले होते. एका बाजूला लोक परवान्याबाबतीत विचारायला गेले की, त्यांना अजून कायदा झाला नसल्याचे सांगून पुन्हा नगररचना विभागाकडे पाठवले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला परवान्याची गरज नसल्याचे सांगितले जात असल्याने, नेमके खरे काय, यावरून ग्रामीण जनतेमध्ये संभ्रम आहे.

चौकट ०२

ग्रामपंचायतीही स्पष्टीकरणाच्या प्रतीक्षेत

बांधकाम परवान्याबाबत नेमका काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत शासनाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण नसल्याने जनतेप्रमाणेच ग्रामपंचायतीचे प्रशासनही संभ्रमात आहे. या घोषणेबाबतची स्पष्टता आणि निर्णय लवकरात लवकर ग्रामपंचायतींना पाठवून संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी होत आहे.