‘डोनेशन’ विरोधात शिक्षकांचे कुटुंबीयांसमवेत धरणे आंदोलन

शिक्षण उपसंचालक कार्यालय : ‘कायम विना अनुदानित’ कृती समितीचे नेतृत्व

कोल्हापूर : ‘जुन्या शिक्षकांना न्याय मिळालाच पाहिजे’, ‘सेवेत सामावून घेण्यासाठीचे डोनेशन बंद झालेच पाहिजे’, अशा मागण्यांचे फलक हातात घेऊन तडाखा देणाऱ्या उन्हात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या दारात प्रा. टी. एम. नाईक यांनी आपल्या वृद्ध आई-वडील, पत्नी, मुलांसमवेत लढा सुरू केला आहे. महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली प्रा. नाईक, एस. वाय. मोरे, आदी शिक्षकांनी आज, मंगळवारपासून धरणे आंदोलन सुरू केले.
आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण उपसंचालक एम. के. गोंधळी यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सध्या शाळांतून मूल्यांकनाची प्रक्रिया होत आहे. यात शिक्षकांच्या संच, वैयक्तिक मान्यता असतील, तरच अनुदान दिले जाणार आहे. अशा स्थितीत अपवादात्मक संस्थाचालक वगळता दहा ते बारा वर्षे काम केलेल्या, ज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन विद्यार्थी जमा केले, अशा शिक्षकांना डोनेशन, त्यांचे नातेवाईक व अन्य कारणांनी वगळून नव्या शिक्षकांना घेत आहेत. यात गंभीर बाब म्हणजे ज्यांनी याबाबत लढा दिला, असे ‘राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती’चे राज्याध्यक्ष प्रा. नाईक आणि मोरे यांना देखील सेवेत समाविष्ट होण्यासाठी लढा द्यावा लागत आहे. त्यांच्यासह राज्यातील सुमारे दोन हजार शिक्षकांवर अशी वेळ आली आहे. निव्वळ पैशासाठी काही संस्थाचालक हे शिक्षण उपसंचालकांची कोणतीही परवानगी नसताना, संबंधित शिक्षकाची नाहरकत घेता नवीन शिक्षकांची नियुक्ती करत आहेत. याबाबत जुन्या शिक्षकांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
आंदोलनात एस. वाय. मोरे,
एस. जी. कुलकर्णी, मुरलीधर जोशी, आर. आर. खुडे, यू. आर. कुरणे, समितीचे रत्नाकर माळी, निवास साळोखे, प्रा. नाईक आणि त्यांचे ७० वर्षीय वडील मारुती, आई कमल, पत्नी शारदा, मुलगा तन्मय व
मुलगी यशस्वी, आदी सहभागी झाले आहेत. (प्रतिनिधी)

समितीच्या मागण्या...
जुन्या शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्या कोणत्याही शाळांचे संच, वैयक्तिक मान्यता, पात्रता यादी जाहीर करू नये.
मूल्यांकन केलेल्या शाळांची अनुदानाची तत्काळ तरतूद करण्यात यावी.
कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणी, वेतनवाढ यांच्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी.
कायम विनाअनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे.
कायम विनाअनुदानित काम केलेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या नेमणुकीपासून समायोजन करावे.

आमच्या मागणीबाबत शिक्षण उपसंचालकांच्यावतीने शिक्षण उपनिरीक्षक ए. आर. पोतदार यांनी चर्चा केली. यात त्यांनी जुन्या शिक्षकांच्या हरकती असलेल्या शाळांचे मूल्यांकन करणार नाही. तसेच अशा संस्थांमध्ये संबंधित शिक्षकांशिवाय अन्य कोणत्याही शिक्षकाला मान्यता देणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. शिक्षण विभागाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे धरणे आंदोलन आम्ही मागे घेतले आहे. दि. १८ नोव्हेंबरपर्यंत याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन केले जाणार आहे.
- प्रा. टी. एम. नाईक (राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र
राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक
शाळा कृती समिती)
या समितीच्या मागणीबाबत आमची भूमिका सकारात्मक आहे. आंदोलनकर्त्या संबंधित शिक्षकांच्या मान्यतेबाबत त्यांच्या संस्थांनी प्रस्ताव पाठविलेला नाही. त्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यास कायदेशीरपणे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
- एम. के. गोंधळी (शिक्षण उपसंचालक)