जनता बझारला ठोकले टाळे

भाडे थकबाकी : महापालिकेची कारवाई; नोटिसांना केराची टोपली दाखवल्याने दणका

कोल्हापूर : मुदत संपल्यानंतर निविदा न काढता बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ दिल्याचे प्रकरण गाजले असताना आता निर्धारित केलेले भाडेही थकविल्यामुळे महानगरपालिका इस्टेट विभागाने येथील जनता बझारच्या राजारामपुरी व वरुणतीर्थवेस येथील दुकानांना टाळे ठोकले. थकबाकी भरण्याची नोटीस देऊनसुद्धा या नोटिसीला ‘केराची टोपली’ दाखविणाऱ्या जनता बझार प्रशासनास या कारवाईमुळे चांगलाच दणका बसला आहे.
जनता बझारची राजारामपुरी, वरुणतीर्थ आणि रुईकर कॉलनी येथे बझार आहेत. एक ‘सहकारी तत्त्वावर चालणारी संस्था’ म्हणून कोल्हापूर महानगरपालिकेने बझारला आपल्या जागा विकसित करण्यास दिल्या. तीस वर्षांचा करार संपला तरी संस्थेने जागा खाली केली नाही, उलट राजकीय वजन वाढवून कराराची मुदत आणखी दहा वर्षांनी वाढवून घेतली.
संस्थेला बझार चालविणे अशक्य झाल्याने इमारतीमधील अनेक स्टॉल, दुकाने ही भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिली आहेत तरीही संस्थेकडून महानगरपालिकेचे रितसर होणारे भाडे, घरफाळा, परवाना शुल्क वेळच्या वेळी भरले जात नाही. राजारामपुरीतील बझारचे भाडे १ कोटी ०४ लाख ०९ हजार ७०१ रुपये तर वरुणतीर्थ येथील बझारचे भाडे ४३ लाख ४१ हजार २५३ रुपये थकले आहे.
सदरचे भाडे ३१ मार्च २०१६ पर्यंत भरायचे होते तरीही त्यांनी भरले नाही. त्यामुळे संस्थेला दि. ६ एप्रिलला एक महिन्याच्या मुदतीत हे भाडे भरण्याबाबत नोटीस दिली होती तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले म्हणून मनपा इस्टेट विभागाने ३१ मे रोजी कब्जा घेण्याची नोटीस दिली. या नोटिसीच्या आधारावर संस्थेचे काही संचालक न्यायालयात गेले होते, त्यावर सुनावणीही सुरू होती; परंतु न्यायालयाने कोणताही आदेश अथवा सूचना केली नव्हती.
शेवटी शुक्रवारी सकाळी इस्टेट विभागाचे प्रमुख प्रमोद बराले त्यांचे सहकारी नितीन चौगुले, युवराज कुरणे, शेखर साळोखे, गणेश नारायणकर, शाम कराळे, अमर येडेकर आदींच्या पथकाने बझारला टाळे ठोकले. या कारवाईवेळी संरक्षणार्थ मनपा व्यायामशाळेतील प्रशिक्षकही नियुक्त करण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)

देसाई यांचा पाठपुरावा...
देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार जनता को-आॅप सेंट्रल कंझुमर्स स्टोअर्स (जनता बझार) या संस्थेस महानगरपालिकेने भाडेपट्ट्याने दिलेली मिळकत भाडेपट्टा संपल्यावरही अटी व शर्तीचा भंग करून परस्पर पोटभाडेकरू ठेवल्याने ही मिळकत महापालिकेने पुन्हा ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी करून त्याबाबतचा पाठपुरावा प्रजासत्ताक सेवा संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी केला होता. मार्च २०१४ पासून ते याप्रकरणी जिल्हा प्रशासन व महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पुराव्यांनिशी तक्रारी व कारवाईची मागणी करत आले. त्याची दखल घेऊन शेवटी शुक्रवारी या इमारतीला टाळे लागले. भ्रष्टाचारविरोधी समितीचे कार्यकर्ते सुरेश पोवार यांनीही याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे कारवाईसाठी पाठपुरावा केला

राजकीय दबाव
जेव्हा ग्राहक बझारची माहिती फारशी कुणाला नव्हती तेव्हा दूरदृष्टीने रत्नाप्पाण्णांनी या संस्थेची स्थापना केली. ‘जनता बझार म्हणजे चोखपणा’ अशी तिची अनेक वर्षे ओळख होती; परंतु पुढे ही संस्था आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली. सुरुवातीला चांगले काम करणारी संस्था म्हणून महापालिकेने त्यांना मोक्याच्या जागा दिल्या परंतु नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी या जागा परस्पर तिसऱ्यालाच भाड्याने देऊन त्यातून मिळकतीचे साधन शोधले. हा व्यवहार म्हणजे ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ असा होता. त्यात संस्थाचालक खानदानच पुन्हा महापालिकेतही ‘कारभारी’ असल्याने कारवाई रोखण्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव होता; परंतु तरीही महापालिकेने ही कारवाई करण्याचे धाडस दाखविले हे विशेषच..!

प्रशासक नियुक्ती शक्य

जनता बझार संस्थेवर व्यवहारातील अनियमिततेबद्दल प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे यापूर्वीच करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन संस्थेवर दोन दिवसांत प्रशासक नियुक्ती होण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त झाली.