‘पल्स’च्या गुंतवणूकदारांचे धरणे आंदोलन

कंपनीच्या मालमत्ता राज्य शासनाने ताब्यात घ्यावेत : गुंतवणूकदारांची मागणी

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. १५ : पल्स कंपनीतील रक्कम गुंतवणूकदारांनी आपल्या ठेवी परत मिळाव्यात या मागणीसाठी सोमवारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ अविनाश सुभेदार यांना निवेदन देताना चर्चेत, पल्स कंपनीच्या मालमत्ता महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घ्याव्यात व त्याच्याविक्री करुन त्यातून गुंतवणूकदारांचे पैसे भागवावेत अशी मागणी केली.

पल्स कंपनीने (पीएसीएल) या कंपनीने देशभरातील सुमारे सहा कोटी लोकांकडून एकोणपन्नास हजार एकशे कोटी इतकी रक्कम जमा करुन मुदतीनंतरही त्या परत दिलेल्या नाहीत. सीबीआयने पल्स कंपनीच्या संचालकांना पकडून त्यांना तुरुंगात डांबले, त्यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या. अशा २८ हजार मालमत्ता सेबीच्या ताब्यात न्यायालयाने दिलेल्या आहेत, या मालमत्तांची विक्री करुन गुंतवणूकदारांच्या रकमा देण्याचे आश्वासन सेबीने दिले होते. पण त्या कामाला गती नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहेत.

अशा फसवणुक करणाऱ्या कंपन्यांना आळा बसावा, त्यांना राजकारण्यांनी पाठींबा देऊ नये अशीही मागणी करण्यात आली. यावेळी शिष्ठमंडळात, सतिशचंद्र कांबळे, बी. एल. बरगे, महेश लोहार, रमेश वडणगेकर, इजाज जामदार, कृष्णात बिरंजे, राजकुमार नायकवडी, रविकिरण हरणे, बापू मोरे, नामदेव शिसेकर आदींचा सहभाग होता.

आंदोलकांच्या मागण्या

 
- पल्सकडून जप्त केलेल्या महाराष्ट्रातील मालमत्ता महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घेऊन त्यांच्या विक्रीतून गुंतवणूकदारांचे पैसे भागवावेत.

-प्रत्येक जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात सामान्य जनतेकडून बचतीचे किंवा जास्त परतीचे अमिष दाखवून रकमा जमा करणाऱ्या कंपन्यावर राज्य शासनाने नियंत्रण ठेवावे.

-अशा कंपन्यांची वस्तूस्थिती सामान्यपर्यत पोहचविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलावी

- शासकिय पातळीवर बचतीसाठी योग्य पर्याय निवडावेत