आदेश होईपर्यंत अवैध व पुनर्बांधकामावरील शास्ती वसुली नको

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : शासन आदेश होईपर्यंत अवैध बांधकाम व पुनर्बांधकामावर लावलेली शास्ती वसूल करू नये, तसेच सध्याची नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, त्यांच्यावर शास्ती भरण्याची सक्ती करू नये. याबाबत कर विभागातील संगणक अभियंत्यांना आदेश द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन नगरसेवक प्रकाश मोरबाळे यांनी मुख्याधिकारी प्रदीप ठेंगल यांना दिले.

निवेदनात, नगरपालिकेने मालमत्ताधारकांकडून शास्ती वसुली करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक, नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत हा विषय सर्वानुमते रद्द करण्याचा ठराव करून शासनास कळवले. त्यामुळे शासनाने पालिकेला २७ सप्टेंबर २०१८ ला सुधारित आदेश दिले; परंतु हा आदेशदेखील नियमबाह्य व बेकायदेशीर असून, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. कायद्यानुसार सर्वांना समान बांधकाम परवाने देत असल्याने सरसकट शास्ती माफ करणे कायदेशीर योग्य आहे. तसे ठराव पालिकेने शासनाला पाठवले आहेत. हा विषय प्रलंबित असल्याने शासनाचा आदेश होईपर्यंत अवैध बांधकाम व पुनर्बांधकामावर शास्ती रक्कम वसुलीस आक्षेप लावण्याबाबत कर विभागातील संगणक अभियत्यांना आदेश द्यावेत, असे म्हटले आहे.