साखळी करून पर्चेस नोटीसचा दरोडा

‘टीडीआर’नंतर नवा फंडा : ‘कारभारी’ नगरसेवकांबरोबर चतुर अधिकारी, व्यावसायिक सामील

भारत चव्हाण-- कोल्हापूर --महानगरपालिकेत अनेक प्रकारचे घोटाळे उघड होतात, घोटाळ्यांतील कोटींचे आकडे पुढे येतात, त्यावर चर्चा होते; परंतु त्यापलीकडे मात्र काहीच होत नाही. घोटाळेबहाद्दरांना चाप लागत नाही. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक असे अनेक घोटाळे घडत आहेत. सगळ्यांत वाईट असं की, हे करताना केवळ मोजके ‘कारभारी नगरसेवक’च नाहीत, तर ‘चतुर अधिकारी’, ‘मूठभर बांधकाम व्यावसायिकां’ची एक साखळी तयारी झाली असून, ही साखळीच काय करायचं हे ठरविते. मागं पुढं कधी उजेडात आलंच तर त्यावर पांघरूण घालणारे अधिकारीच सूत्रधार असतात. त्यामुळे ‘लुटो-बाटो और खाओ’ असाच कारभार महानगरपालिकेत सुरू आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरात ‘पर्चेस नोटीस’ घोटाळ्याची चर्चा चालू असून, त्यावर महासभेत जोरदार चर्चा झाली तरीही प्रशासनाने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. नेमकं काय घडलंय याचीही चौकशी प्रशासनाने केलेली नाही. अन्य नगरसेवकांना ‘पर्चेस नोटीस’, त्यासंबंधीचा कायदा आणि त्यामध्ये होत असलेल्या पडद्याआडच्या घडामोडी, मिळणारे पैसे याचा आवाका माहीत नसल्याने तेही सगळे गप्प आहेत. नेमक्या याच संधीचा फायदा घेत ‘लुटो-बाटो-खाओ’ साखळीने महानगरपालिकेच्या करोडो रुपयांच्या संपत्तीला घरवापसीचा (मूळ मालक) मार्ग दाखविला. गेल्या काही महिन्यांत सात जागा मूळमालकांना परत गेल्या. त्याची किंमत बाजारभावाप्रमाणे १५० कोटींच्या वर असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
अत्यंत सफाईदारपणे महानगरपालिकेला फसविण्याचा प्रयत्न या पर्चेस नोटिसीद्वारे करण्यात आलेला आहे. एकीकडे हा कायदेशीर व्यवहार असल्याचे भासविले जाते. महासभेत पर्चेस नोटिसीचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले जातात; परंतु ज्या गतीने या कामाची फाईल महासभेपर्यंत येते, त्याच गतीने पुढील प्रक्रिया केली जात नाही. फाईल मुद्दाम अडविली जाते किंवा ती पुढे सरकण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब केला जातो. नंतर मग मूळ मालक किंवा त्यांनी नेमलेला वटमुखत्यार न्यायालयात जाऊन आरक्षणातील जागा सोडवून घेतो.

पर्चेस नोटीसची भानगड काय आहे ?
महानगरपालिकेने गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांसाठी ३४७ हून जागांवर आरक्षणे टाकली आहेत. खासगी मालकांच्या या जागा ताब्यात घेताना त्यांना मोबदला म्हणून रोखीने रक्कम देणे किंवा त्या जागेचा टीडीआर देणे हे पर्याय आहेत.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने रोखीने जागेचे पैसे देता येत नाहीत. त्यामुळे टीडीआर देणे दोघांच्याही सोयीचं आहे; परंतु गेल्या दोन वर्षांत टीडीआरची प्रक्रियाही वादात अडकली गेल्याने प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत.
आरक्षण टाकल्यानंतर जर विहीत कालमर्यादेत विकसित झाली नसेल तर माझी जागा संपादित करून रेडिरेकनरप्रमाणे पैसे द्या, अशी मागणी करण्याचा अधिकार एमआरटीपी अ‍ॅक्ट कलम १२७ प्रमाणे मूळ जागामालकास आहे. त्यानुसार तो जागा खरेदीची म्हणजेच पर्चेस नोटीस देतो. ही नोटीस मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या आत प्रशासनाने महासभेसमोर हा विषय आणून त्यासाठी मंजूर घ्यावी लागते.

त्यामुळे एखादी पर्चेस नोटीस मिळाली की नगररचना विभागाचे अधिकारी तसा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवतात. तो मंजूर झाला की संबंधित जागेची संयुक्त मोजणी करून त्याची किंमत ठरवितात; परंतु महासभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढची सगळी प्रक्रिया मुद्दामहून रखडविली जाते. मोजणीसाठी लवकर अर्ज द्यायचे नाहीत. मोजणीची तारीख मिळाली तरी त्यावेळी गैरहजर राहणे, असे प्रकार घडतात.
त्यामुळे एक वर्षाची मुदत संपून जाते. त्यानंतर मग मूळ मालक न्यायालयात धाव घेतो आणि जागा परत मागतो. अशा पद्धतीने आरक्षणातील जागा सुटतात महापालिकेचे नुकसान होते.