कोल्हापूर महापालिका स्थापनेचा हेतूच असफल : चार दशकांनंतरही हद्दवाढ रेंगाळली

ज्या हेतूने आणि अपेक्षांनी कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत करण्यात आले, तो लोकप्रतिनिधींचा हेतू आणि जनतेच्या अपेक्षा चार दशकांनंतरही असफल

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : ज्या हेतूने आणि अपेक्षांनी कोल्हापूर नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत करण्यात आले, तो लोकप्रतिनिधींचा हेतू आणि जनतेच्या अपेक्षा चार दशकांनंतरही असफल ठरल्या आहेत. प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी केलेले दुर्लक्ष, नेतृत्व करणाऱ्यांना नेत्यांनी दाखविलेली उदासीनता, त्यांच्यासमोर विकासाच्या ‘मॉडेल’चा असलेला अभाव, आदी विविध कारणांनी शहराचा विकास आजही खुंटलेला पाहायला मिळतो. ज्या गतीने शहराचा विस्तार आणि
विकास व्हायला पाहिजे होता तो दिसत नसल्याचे शल्य शहरवासीयांच्या मनात आजही कायम आहे.

या नगरपालिकेचे रूपांतर १५ डिसेंबर १९७२ रोजी महानगरपालिकेत झाले. महापालिकेचा ठराव करताना कै. तात्यासाहेब पाटणे, कै. पोपटराव जगदाळे, कै. बापूसाहेब मोहिते, कै. के. आर. अकोळकर, कै. सखारामबापू खराडे यांच्यासह माजी महापौर प्रल्हाद चव्हाण, शिवाजीराव कदम, आदी मंडळींनी शेवटच्या सभागृहात महानगरपालिका करीत असतानाच त्याचबरोबर शहराची हद्दसुद्धा वाढवून द्यावी, अशी जोरदार मागणी केली होती. त्यावेळी शहरालगतच्या गावांचा आणि शहराचा आजच्याइतका विस्तारही झाला नव्हता. त्यामुळे त्या काळात निर्णय घेणे सहज शक्य होते. कोणाचा विरोध होण्याची शक्यताही नव्हती; परंतु त्यावेळी दुर्लक्ष झाले. शहरवासीयांच्या मागणीची दखल घेतली नाही. आज ४६ वर्षे होत आहेत, हा प्रश्न अद्यापही अधांतरीच राहिला आहे.

महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर स्थानिक राजकीय नेत्यांनी आपले मतदार, आपली गावे शहरात जातील या एकाच भीतीपोटी शहराच्या हद्दवाढीला विरोध केला. हा विरोध जाहीर नसला तरी कार्यवाहीची शासनस्तरावरील फाईल बंद कपाटात कशी राहील याची त्यांनी खबरदारी घेतली. त्यानंतर प्रत्येक महापौरांच्या पहिल्या सभेत शहराची हद्दवाढ करावी, असा ठराव करायचा आणि तशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना द्यायचे असा अनेक वर्षांचा प्रघातच पडला. शहरावर तसेच महापालिकेतील सत्ताकारणात एकहाती प्रभाव कोणत्याच नेत्यांचा नसल्यामुळे ही मागणी पुढे रेटण्यास मर्यादा पडल्या. त्या आजही कायम आहेत.

भाजप सरकारने दाखविली गाजरे
राज्यात भाजप सरकार आल्यावर शहराच्या हद्दवाढीची मागणी जोर धरू लागली. आंदोलनाने वातावरण तापले. त्यातून त्याला विरोधही मोठा झाला. गावांचे तसेच शेतीचे अस्तित्व, संस्कृती, अर्थव्यवस्था यांना बाधा पोहोचणार म्हणून ग्रामीण भागातून मोठा उठाव झाला. दोन्ही बाजूंनी आंदोलने सुरू झाल्यानंतर भाजप सरकारने हद्दवाढीला पर्याय म्हणून क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा शोध लावला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन्ही बाजूंची बैठक घेऊन प्राधिकरण म्हणजे शहर आणि परिसरातील ४२ गावांच्या विकासाची जादूची कांडी असल्याचे भासविले.

‘प्राधिकरणास सहकार्य करा, मुख्यमंत्र्यांनी माझ्याकडे कोरा चेक दिला आहे. हवा तेवढा निधी देतो,’ अशी गाजरं दाखविली. पालकमंत्र्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून दोन्ही बाजूंनी प्राधिकरणास सहमती दिली; पण गेल्या दीड वर्षात एक मुख्य कार्यकारी अधिकाºयाची नेमणूक आणि त्यांच्या कार्यालयातील चार -पाच खुर्च्या, टेबल यापलीकडे काम झाले नाही. ‘ना निधी - ना विकास’ अशी परिस्थिती आहे.

विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नाहीच
महानगरपालिका प्रशासनाने आतापर्यंत दोन वेळा शहर विकास आराखडा तयार केला. दुसरा सुधारित विकास आराखडा १९९९ मध्ये मंजूर होऊन तो २००० सालापासून अमलात आला; पण त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली हा तपासून पाहण्यासारखा व अभ्यासाचा विषय आहे. अनेक आरक्षित जागा मूळ मालकांच्या ताब्यात आहेत. त्यांचा मूळ हेतूने विकास झालेला नाही. अनेक डी. पी. रोडची कामे प्रलंबित राहिली आहेत.

विकासाच्या मॉडेलचा अभाव
महानगरपालिका स्थापन झाल्यानंतर द्वारकानाथ कपूर, ना. पा. देवस्थळे, वि. ना. मखिजा, डी. टी. जोसेफ अशा चार प्रशासकांनी पहिल्या सहा वर्षांत कारभार पाहिला. त्यांपैकी द्वारकानाथ कपूर यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. त्यांनी शहरातील बºयाच जागा विकसित केल्या. रस्ते रुंदीकरण केले.
विकासकामांची यादी करून त्यांची अंमलबजावणी केली; पण त्यानंतर आलेल्या प्रशासकांकडून नवीन काही झाले नाही, मागच्याच धोरणांची अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी जोर दिला. त्यानंतरच्या काळात शहराच्या विकासाचे मॉडेल काही तयार झाले नाही. दूूरदृष्टीच्या अभावाचे हे लक्षण आहे.

 

आम्ही ज्या अपेक्षेने महानगरपालिका स्थापन करण्याचा ठराव केला, त्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. हद्दवाढ व्हावी अशी आमची मागणी होती. तीही अद्याप अपूर्णच राहिली. हद्दवाढ न झाल्याने शहराचा विकास झालेला नाही. महापालिकेचे उत्पन्न वाढले नाही. नागरिकांना चांगल्या सेवा-सुविधा देऊ शकलो नाही.
- प्रल्हाद चव्हाण,
माजी महापौर