कंत्राटी पद्धतीमुळे गुणवत्तेवर घाला

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक मुंबईत ७ एप्रिलला झाली.

ठळक मुद्देकेंद्र शासनाने उच्चशिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करणे गरजेचे आहे, अन्यथा उच्चशिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतील ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोग, शासन व उच्चशिक्षण विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज आहे.

- डॉ. प्रकाश मुंज

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक मुंबईत ७ एप्रिलला झाली. बैठकीत राज्यपाल तथा कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी विद्यापीठांच्या घसरत्या दर्जावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यानिमित्त उच्चशिक्षणातील सध्याच्या स्थितीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत...

शिक्षण हे राष्ट्रनिर्मितीच्या उभारणीसाठी प्रमुख साधन व परिवर्तनाचे माध्यम आहे. उच्चशिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी घडत असून, त्याचा थेट संबंध शिक्षणाबरोबरच गुणवत्तेशी जोडला जात आहे. तरुणांचा देश म्हणून ओळख असलेल्या भारतापुढे या तरुणाईच्या माध्यमातून कुशल मनुष्यबळ घडविण्याचे खरे आव्हान आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षण घेऊन उच्चशिक्षणाकडे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. वाढत्या विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत शासनाकडून उच्चशिक्षणावरील खर्चात मात्र वाढ केली जात नाही. केंद्र शासनाने उच्चशिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च करणे गरजेचे आहे, अन्यथा उच्चशिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांमधील विद्यार्थीसंख्येत वाढ होत आहे. असे असले तरी शासनाने विविध कारणांमुळे पाच वर्षांहून अधिक काळापासून सहायक प्राध्यापकांची भरती केलेली नाही. शिक्षणासंबंधी केलेल्या निरनिराळ्या अभ्यास अहवालानुसार, राज्यात १० हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. एकीकडे एक लाख ८५ हजार रुपये वेतनावर काम करणारे प्राध्यापक आहेत, तर दुसरीकडे कंत्राटी पद्धतीने घड्याळी तासी २४० रुपयांप्रमाणे वर्षाकाठी ३० ते ५० हजार रुपये इतके तुटपुंजे मानधन घेऊन काम (सीएचबी) करणारे सहायक प्राध्यापक आहेत. ‘सीएचबी’वर काम करणाºया प्राध्यापकांचा पोटाचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय ते विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन करू शकणार नाहीत. अतिरिक्त अध्यापन करावयाचे झाल्यास संबंधित ‘सीएचबी’धारकांना मानधन दिले जात नाही. तासिका होत नसल्याने महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण घटत आहे.

एकंदरीत राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील सर्व महाविद्यालयांचा कारभार ‘सीएचबी’धारकांवरच आहे. ‘खाउजा’ धोरणात उच्चशिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये लागणारे मनुष्यबळ हे कंत्राटी पद्धतीने घ्यायचे आणि शिक्षण व प्रशासनाचा गाडा रेटायचा, याने विद्यापीठांतील गुणवत्तेचा घात केला आहे. ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोग, शासन व उच्चशिक्षण विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज आहे.
यूजीसीचा निर्णय शहाणपणाचा नाही

सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) व राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) लागू करण्यात आली. १९८८ ते २००४ या काळात या परीक्षांचा निकाल हा ०.३ ते २ टक्के होता. यानंतर हा निकाल ३-४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवला. नवीन निर्णयानुसार यापुढील परीक्षांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांच्या सहा टक्के विद्यार्थी पात्र ठरणार आहेत. यूजीसीचा हा निर्णय हुशारीचा असला तरी तो शहाणपणाचा नाही. या निर्णयामुळे बेरोजगारीत वाढ होणार आहे. २००४ ते २००७ या काळात नेट उत्तीर्णांची संख्या तीन लाख १२ हजार २३० इतकी आहे. तसेच महाराष्ट्रात सेट उत्तीर्णांची संख्या २० हजार ९८२ इतकी आहे. या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाºया विद्यार्थ्यांचे प्रमाण पाहता हे गुणवत्ता ढासळल्याचेच लक्षण आहे. बेरोजगारी वाढल्याने आतापेक्षाही कमी शासनाने विनाअनुदानित तत्त्वावर महाविद्यालये चालविण्याच्या धोरणामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. तसेच अनुदानित महाविद्यालयांनाच विनाअनुदानित पदव्युत्तर अभ्यासक्रम जोडण्याचा प्रकारही अत्यंत चुकीचा आहे. महाविद्यालयांना विनाअनुदानित पदव्युत्तर विभाग चालविण्यास दिल्यामुळे त्याचा दर्जा ढासळत चालला आहे. विद्यार्थ्यांना ‘तडजोड करून शिका’ असे कौशल्यच या शिक्षणातून दिले जात आहे. ग्रामीण भागात उच्चशिक्षणाचे प्रमाण वाढणार आहे. मात्र, तेथे अद्यापही दर्जेदार महाविद्यालये नाहीत. हे चित्र तातडीने बदलण्याची गरज आहे.

उच्चशिक्षणातील आव्हाने
आजची शिक्षणपद्धती सर्व परीक्षाकेंद्रित झालेली आहे. यामध्ये महत्त्वाचा बदल करणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे इनोव्हेशन, क्रिएटिव्हिटी सेंट्रिक सर्जनशीलतेला सर्वांत जास्त महत्त्व आले आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ खात्याने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान सुरू केलेले आहे. जगामध्ये नावीन्याला अतिशय महत्त्व आहे. संगणक, इंटरनेटमध्ये नावीन्यपूर्ण संशोधन होणे गरजेचे आहे. म्हणून शिक्षणक्षेत्रात आविष्कारांना प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण व्हायला हवे. त्याला चालना देण्याची गरज आहे. याचबरोबर अभ्यासपूर्ण आराखडा, परीक्षांचे निकाल वेळेत लावणे, एकात्मिक विद्यार्थी व्यवस्थापनप्रणाली विकसित करणे, शैक्षणिक लेखापरीक्षणासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती करणे, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या भरतीचे नीट नियोजन करणे, प्रत्येक महाविद्यालयात अनुदानित कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करणे, अशा प्रकारची शिक्षणपद्धती तयार होणे हे २१ व्या शतकातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे.
सध्या राज्यातील उच्चशिक्षणाचे क्षेत्र एका स्थित्यंतरातून जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या बदलांची व ठोस कृतिशीलतेची नितांत गरज आहे. नव्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यावरच देशाचे भवितव्य ठरेल, हे शासन, प्रशासन, विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षणसंस्था चालक, शिक्षणतज्ज्ञ, विविध शैक्षणिक संघटनांच्या प्रमुखांनी लक्षात घेतलेच पाहिजे.

सहायक प्राध्यापकांची भरतीबंदी उठविण्याबाबत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना पीएच.डी., सेट/नेट पात्रताधारकांच्या विविध संघटनांनी निवेदने दिली. मात्र, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे आता हे बेरोजगार विविध जिल्ह्यांत असे अनोखे आंदोलन करत आहेत.