‘पाणीबाणी’वर हवी नियोजनाची ‘मात्रा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 2, 2016 11:07 PM2016-03-02T23:07:58+5:302016-03-02T23:57:24+5:30
इचलकरंजी शहराला धग : ‘कृष्णा’ऐवजी ‘वारणे’वर अवलंबून राहावे लागणार
इचलकरंजी : उन्हाळ्याच्या वाढलेल्या झळांबरोबरच इचलकरंजीकरांना पाणी टंचाईची धग लागत आहे. कोयना धरणातील साठा शासनाने आणीबाणीसाठी आरक्षित ठेवला आहे. इचलकरंजीसह कृष्णा काठावरील दोन्ही बाजूंच्या जनतेला आता वारणा धरणातील पाणी साठ्यावर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे ‘सत्य’ उघड झाले आहे. त्यामुळे साडेतीन लाख इचलकरंजीवासीयांसाठी येत्या तीन महिन्यांसाठी योग्य नियोजन आणि त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची गरज निर्माण झाली आहे.
जानेवारीपासून पाणी प्रदूषणामुळे पंचगंगेतील पाण्याचा उपसा बंद करावा लागतो. त्यामुळे कृष्णा नदीतील पाण्याशिवाय अन्य उपाय राहात नाही. अशी वस्तुस्थिती असताना इचलकरंजीत गेले आठवडाभर झालेल्या पाणी-बाणीच्या काळात नगरपालिकेसमोर कोणतेही नियोजन नव्हते, ही बाब उघडकीस आली. पाणीपुरवठा सभापती दिलीप झोळ, नगरसेवक विठ्ठल चोपडे, जलअभियंता ए. एन. जकीनकर यांनी धावपळ केल्याने वास्तव समजले.
सुरूवातीला चार-पाच दिवस आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यामार्फत झोळ, चोपडे, जकीनकर आणि मुख्याधिकारी यांनी पाटबंधारे खात्यास जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. चांदोली (वारणा) धरणातून सोडलेले पाणी इचलकरंजीसाठी मजरेवाडी (ता. शिरोळ) येथे पोहोचू द्या, म्हणून दूरध्वनी केले. मात्र, पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना फक्त झुलवत ठेवले. अखेर आमदार हाळवणकर यांनी जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांना पाणी टंचाईची कल्पना दिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत सांगलीचे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनाही सांगण्यात आले आणि पाटबंधारे खात्याची चक्रे हालली.
म्हैशाळ बंधाऱ्यात अडविलेले पाणी १२०० क्युसेकप्रमाणे उत्सर्ग करण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणून मंगळवारी रात्री राजापूर बंधाऱ्यात पर्यायाने मजरेवाडी येथे पाण्याचा साठा झाला आणि बुधवारपासून इचलकरंजीत अंशत: का होईना, नळ पाणीपुरवठा सुरू झाला. गेल्या आठवडाभराच्या पाणी टंचाईच्या काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अनास्था आणि त्यांचे दुर्लक्ष, काहींनी टॅँकर भागात नेण्यासाठी केलेली अरेरावी, कूपनलिकांतील पाण्याची परिस्थिती अशा सर्व गोष्टी आता लक्षात आल्या असून, प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी त्यापासून बोध घ्यावा आणि येत्या तीन महिन्यांतील पाणी टंचाईवर मात करण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी)