‘प्रांत’ची जागा अस्मितेचा प्रश्न : कूळकायदा गडहिंग्लजकरांचा अवमान करणारा; लोकप्रतिनिधींची आक्रमक भूमिका

‘हार्ट आॅफ द सिटी’ असणारी ही जागा म्हणजे गडहिंग्लजनगरीची अस्मिता आहे.

राम मगदूम - गडहिंग्लज - ५४ वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड व भुदरगड तालुक्यांतील जनतेच्या सोयीसाठी नगरपालिकेने प्रांतकचेरी सुरू करण्यासाठी भाड्याने दिलेली जागा आमचीच आहे. ‘हार्ट आॅफ द सिटी’ असणारी ही जागा म्हणजे गडहिंग्लजनगरीची अस्मिता आहे. त्या जागेवर प्रांताधिकाऱ्यांनी लावलेला बेकायदेशीर कूळकायदा तमाम गडहिंग्लजकरांचा अवमान करणारा आहे. त्यामुळे या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डातील बेकायदेशीर फेरफार रद्द व्हावी आणि नियोजित व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ती जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेला विनाअट, विनाविलंब परत करावी, अशी प्रतिक्रिया पालिकेच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांसह मान्यवरांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
 

वीज मंडळाला भाड्याने दिलेली जागा स्व. कुपेकरांनी अथक प्रयत्न करून नगरपालिकेला परत मिळवून दिली. प्रांतकचेरीची जागा मिळविण्यासाठीदेखील त्यांनी प्रयत्न केले, हे सर्वश्रुत आहे. हा प्रश्न केवळ गडहिंग्लज शहराचाच नसून चंदगड, आजरा व गडहिंग्लज तालुक्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे ही जागा परत मिळविण्यासाठी शासनदरबारी खास प्रयत्न केले जातील.
- संध्यादेवी कुपेकर, आमदार
शासकीय कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची नैतिक जबाबदारी स्थानिक सार्वजनिक संस्थांची असते. कर्तृत्वाच्या भावनेतून नगरपालिकेने धर्मशाळा प्रांत कचेरीसाठी भाड्याने दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही वर्षे भाडेही दिले आहे. त्या जागेवर बेकायदेशीररीत्या वहिवाटीची नोंद करण्यात आली आहे. याबद्दल गडहिंग्लजचे सहा. जिल्हाधिकारी व भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांवर कारवाई झाली पाहिजे. - हसन मुश्रीफ, आमदार

नगरपालिका स्वायत्त झाल्या पाहिजेत, असे शासनाचेच धोरण आहे. एकीकडे नगरपालिकांना स्वयंपूर्ण व्हा म्हणायचे आणि दुसरीकडे प्रांतकचेरी सुरू करण्यासाठी भाड्याने घेतलेली जागा सोडायची नाही. बेकायदेशीरपणे त्या जागेवर ‘वहिवाट’ची नोंद करायची ही दुटप्पी भूमिका शासनाने सोडावी. नियोजित व्यापारी संकुलासाठी योग्य जागा त्वरित नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावी.
- प्रा. स्वाती कोरी, विरोधी पक्षनेत्या, नगरपरिषद, गडहिंग्लज.
जागा भाड्याने घेऊन शासनाने काही वर्षे भाडेदेखील दिले आहे, असे असताना वहिवाटदार म्हणून नाव लावणे म्हणजे नगरपालिकेच्या हक्कावर अतिक्रमणच आहे. संघर्षाबरोबरच कायदेशीर लढाई करून ही जागा परत मिळाली पाहिजे.
- प्रा. विठ्ठल बन्ने, माजी नगराध्यक्ष, गडहिंग्लज.
याप्रश्नी माजी महसूलमंत्री थोरात व माजी नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांचीही भेट घेतली होती. त्यांनी सहकार्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तसे घडले नाही. जागा पालिकेचीच आहे, ती परत मिळालीच पाहिजे.
- मंजूषा कदम, माजी नगराध्यक्षा, गडहिंग्लज.
प्रांतकचेरीची जागा ही समस्त गडहिंग्लजकरांच्या अस्मितेचा विषय आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ती नगरपालिकेला परत मिळाली पाहिजे. यासाठी सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने सर्व पातळीवरून पाठपुरावा करायला हवा.
- उदय जोशी, अध्यक्ष, जिल्हा मजूर फेडरेशन.


नगरपालिकेची वहिवाट असणारी ही जागा म्हणजे ‘हार्ट आॅफ द सिटी’ आहे. नियोजित व्यापारी संकुलामुळे उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सनदशीर लढ्याबरोबरच न्यायालयीन लढाईदेखील केली जाईल.फेरफाराच्या नोंदीला स्थगिती मिळवत जागा परत मिळवू
- लक्ष्मी बाळासाहेब घुगरे, नगराध्यक्षा, गडहिंग्लज.
प्रांतकचेरीच्या जागेचा वाद राजकीय न बनविता समन्वयातून तोडगा काढला जावा. पालकमंत्र्यांची शिष्टमंडळ भेट घणार असून, याप्रश्नी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- अनिल खोत, सरचिटणीस, भाजप.
दोन्ही बाजंूचे म्हणणे ऐकू न घेता भाड्याने घेतलेल्या जागेला एकतर्फी वहिवाट लावणे ही दडपशाहीच आहे. याला जनतेने उत्तर दिलेलेच आहे. मंजूर विकास आराखड्यात व्यापारी संकुलासाठी आरक्षित ही जागा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकेला परत करावी, अन्यथा स्वायत्त असणाऱ्या नगरपालिकेने बेकायदेशीर निर्णयाचे पालन करण्याचे कारण नाही. - अ‍ॅड. श्रीपतराव शिंदे, माजी आमदार, गडहिंग्लज.
भूमिअभिलेख खात्याने केलेली फेरफार बेकायदेशीरच आहे. जनसंघर्षाबरोबरच त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागावी.
- बसवराज आजरी, शहराध्यक्ष, काँगे्रस
विकास आराखड्यात व्यापारी संकुलासाठी आरक्षित प्रांतकचेरीची जागा विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करावी. प्रतिष्ठेची बाब करून शासनाने नगरपालिकेची अडवणूक करू नये.
- वसंत यमगेकर, माजी नगराध्यक्ष,
शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी गडहिंग्लज.प्रांतकचेरीसाठी भाड्याने दिलेली जागा परत मिळालीच पाहिजे. यासाठी शासनाकडे पाठपुराव्याबरोबरच जनसंघर्षातही शिवसेनेचा सक्रिय सहभाग राहील.
- दिलीप माने, तालुकाप्रमुख, शिवसेना
बेकायदेशीर फेरफाराची नोंद रद्द करून भाड्याने घेतलेली जागा शासनाने नगरपालिकेला परत करावी, अन्यथा मनसे स्टाईलने आंदोलन केले जाईल.
नागेश चौगुले, तालुकाध्यक्ष, मनसे.