साखर कारखान्यांसाठी पुन्हा कोटा पद्धत!

साठ्यावरही नियंत्रण : साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्राच्या हालचाली

चंद्रकांत कित्तुरे -- कोल्हापूर --बाजारातील साखरेचे वाढते भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखर कारखान्यांमधील साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण आणण्याचा आणि दर महिन्याला साखरेचा कोटा ठरवून देण्यावर केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. १ आॅगस्टपासूनच हे निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास अंशत: नियंत्रणमुक्त झालेला साखर उद्योग पुन्हा सरकारी नियंत्रणाखाली येणार आहे. खुल्या बाजारातील साखरेचे दर प्रतिकिलो ४० रुपयांवर जाऊ नयेत, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. काही महिन्यांपूर्वी साखरेचे दर वाढू लागल्याने सरकारने साखर कारखान्यांना दिलेला निर्यात कोटा मध्येच थांबवून निर्यात अनुदानही बंद केले होते.तसेच साखरेच्या निर्यातीवर २० टक्के कर लागू केला होता. त्यामुळे बाजारातील दर बऱ्यापैकी स्थिर होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत हे दर पुन्हा वाढत आहेत. महाराष्ट्रात शुक्रवारी ते ३४०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल या दरम्यान होते, तर दिल्लीत खुल्या बाजारातील साखरेचा किरकोळ विक्री दर ४३ रुपये प्रतिकिलो आहे. या वाढत्या दराची गंभीर दखल घेऊन केंद्रीय अन्न सचिव वीरेंद्र सरुप यांनी गुरुवारी साखर उत्पादक आणि उपभोक्ते असलेल्या राज्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधून साखर दराच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला.
महाराष्ट्रातील कारखान्यामुळेच..
साखर कारखानदारांनी उत्पादित साखर मोठ्या प्रमाणात साठा करून ठेवल्याने मागणी व पुरवठ्यात तफावत होऊन दर वाढत आहेत. साखरेचे दर वाढतील, या अपेक्षेने साखर कारखान्यांनी आपल्याकडील साखरेची विक्री न करता ती साठा करून ठेवली आहे. यात महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आघाडीवर आहेत. अनेक कारखान्यांनी उत्पादित सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंत साखर गोदामातच साठा करून ठेवली आहे. अन्य राज्यांत अशी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्रमुळेच ही परिस्थती ओढवल्याचे केंद्रातील अधिकाऱ्यांचे मत बनले आहे.
यामुळेच कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर नियंत्रण आणण्याचा आणि दर महिन्याला किती साखर विक्री करावयाची याचा कोटा ठरवून देण्याचा विचार अन्न मंत्रालयाने सुरू केला आहे. केंद्राने २०१३ साली हा उद्योग अंशत: नियंत्रणमुक्त केला, त्यावेळी ही कोटा पद्धत रद्द झाली होती. आता ती पुन्हा येण्याची शक्यता आहे.

अन्य पर्यायांचाही विचार
याशिवाय केंद्रापुढे साखरेचे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्य चार पर्याय आहेत. त्यामध्ये आयात कर कमी करणे, आयातदारांना कच्ची साखर व्हाईट करून ती परत परदेशात पाठविण्यासाठी असलेला ९० दिवसांचा कालावधी १ वर्षाचा करणे, एनसीडीएक्स म्हणजेच वायदेबाजार बंद करणे तसेच ज्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे भारतात प्रकल्प आहेत, त्यांनी आपल्या उत्पादनासाठी लागणारी देशांतर्गत उत्पादित साखर न वापरता ती परदेशातूनच आणणे यांचा समावेश आहे.

व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा
सध्या व्यापारी आणि घाऊक विक्रेते यांना ५०० मेट्रिक टन इतकाच साखरेचा साठा करता येतो. तसे त्यांच्यावर बंधन आहे. कोलकात्यात ही साठा मर्यादा १००० टन आहे. साखर कारखान्यांवर मात्र असे कोणतेही बंधन नाही.
१ आॅगस्टपासून अंमल शक्य
याशिवाय केंद्र सरकारकडून साखरेचे दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्य चार पर्यायांवरही विचार सुरू असला तरी देशातील उत्पादित साखर आणि तिचा साठा याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध असल्याने तातडीची उपाययोजना म्हणून साखर कारखान्यांसाठी साठा आणि कोटा पद्धत लागू करण्याचा निर्णयच प्राधान्याने होऊ शकतो. कदाचित १ आॅगस्टपासूनच तो लागू होण्याची शक्यता आहे.

व्यापारीही कारणीभूत
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा देशातील साखरेचे उत्पादन कमी झाले २५ लाख टनांनी कमी झाले आहे. १२०१६-१७च्या हंगामात त्यात आणखी घट होऊन ती २३ ते २३.५ लाख टनापर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे साखरेचे दर व्यापाऱ्यांकडून वाढविले जात आहे.
त्याचप्रमाणे साखरेवर निर्यात कर वाढल्याने तिची निर्यात जवळजवळ बंद झाली आहे. दर वाढल्यास आयात कर कमी करण्याचा उपाय सरकार अवलंबेल आणि साखरेची आयात सुरू होऊन आपला आयात-निर्यातीचा व्यवसाय सुरळीत चालू राहील या उद्देशानेही बड्या व्यापाऱ्यांकडून वायदेबाजारातील साखरेचे दर वाढविले जात असल्याची चर्चा आहे.