कोल्हापूरचे रवींद्र खेबुडकर, नंदिनी आवडे आयएएसपदी, केंद्र शासनाकडून यादी जाहीर

कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील २३ अधिकाऱ्यांची केंद्र शासनाने सोमवारी आयएएस केडरमध्ये पदोन्नतीने नियुक्ती केली. केंद्र शासनाचे अवर सचिव संजयकुमार चौरासिया यांनी ही यादी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये मळचे कोल्हापूरचे रवींद्र जिवाजी खेबूडकर (रा. खेबवडे, ता.करवीर) व नंदिनी मिलिंद आवडे (रा. लिशा हॉटेलसमोर, कोल्हापूर) यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले संजय पवार यांचीही या पदासाठी पदोन्नती झाली आहे. या सर्वांना आता राज्य शासनाकडून सोयीनुसार पदांचे वाटप केले जाईल.

खेबवडे येथील प्रगतिशील शेतकऱ्याचा मुलगा ते अनेक पदांवर उत्तम काम करून छाप पाडलेले अधिकारी, अशी रवींद्र खेबूडकर यांची ओळख आहे. ते सध्या विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचे खासगी सचिव म्हणून साडेपाच वर्षे काम करत आहेत. 

त्यांचे शिक्षण सातारा सैनिक स्कूलमध्ये झाले. चुलते कृषी अधिकारी असल्याने त्यांना सरकारी सेवेची ओढ होती. जिद्दीने ते राज्य लोकसेवा आयोगाकडून १९९५ला उपजिल्हाधिकारी म्हणून उत्तीर्ण झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांनी प्रशिक्षणार्थी म्हणून सेवा बजावली. त्यानंतर पुढे विटा, वाई प्रांत, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सांगली, एमआयडीसीकडे साडेसहा वर्षे प्रादेशिक अधिकारी, सांगली महापालिकेचे आयुक्त अशा पदांवर काम केले. पुरवठा अधिकारी म्हणून त्यांचे काम अधिक उठावदार झाले.

फलटण, लोणंद, शिरवळ येथे औद्योगिक वसाहती विकसित करताना नामांकित कंपन्या तिथे येण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या पत्नी संगीता खेबूडकर या राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागात अधिकारी आहेत. दोन्ही मुलीही वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. अधिकाराचा रुबाब न दाखविता काम करण्याची त्यांची पद्धत आहे.

नंदिनी आवडे या मूळच्या कोल्हापूरच्या व सध्या सांगली येथे जातपडताळणी समिती अध्यक्ष आहेत. निवृत्त नगररचनाकार मिलिंद आवडे यांच्यात त्या पत्नी तर कामगार शिक्षक गुलाबराव आवडे यांच्या त्या सून होत.

आवडे या १९९८ साली प्रशिक्षणार्थी उपजिल्हाधिकारी म्हणून कोल्हापुरात रुजू झाल्या. येथे त्यांनी पन्हाळा तहसीलदार, गडहिंग्लज प्रांताधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावले आहे. कोल्हापुरात पाच वर्षे कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतर त्या दिल्ली येथे माहिती संचालनालयामध्ये जनसंपर्क अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीमध्येच त्यांनी सहायक आयुक्तपदाची धुरा सांभाळली. या काळात त्यांनी दिल्लीतील नवीन महाराष्ट्र सदनच्या उभारणीत मोलाचे योगदान दिले. 

विशेषत: निधीसाठी पाठपुरावा केला. पुढे २०१४ मध्ये त्यांची पुण्यात भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. या काळात त्यांनी विमानतळ, रेल्वेसाठीचे भूसंपादन तसेच दळणवळणाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पांवर उल्लेखनीय कामगिरी केली. सोलापूरमधील पाचवड माळी साखर कारखान्याच्या १९६२ पासून रेंगाळलेल्या १० हजार एकर जमिनीची खरेदी-विक्री प्रकरणाची चौकशी २०२३ या एका वर्षात पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर केला.