कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी द्या, राजू शेट्टी यांची मागणी 

ऊस उत्पादकांचे पैसे बुडविण्याऱ्या साखर सम्राटासमोर सरकारची मान झुकली

कोल्हापूर : राज्यातील १४५ कारखान्यांचा उसाचा गळीत हंगाम संपला असून उर्वरीत ४५ कारखान्यांचा येत्या आठ दिवसात हंगाम संपेल. मात्र अद्यापही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. साखर आयुक्ताकडे ९२ टक्के एफआरपी अदा केले असल्याची  साखर कारखान्यांची आकडेवारी असून ब-याच कारखान्यांनी गेल्या २ महिन्यापासून ऊस उत्पादक शेतक-यांचे पैसेच दिलेले नाहीत. त्या संबंधित साखर कारखान्यांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी अदा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे केली.

ज्यामध्ये ऊस वाहतूकदारांना ऊस तोडणी मजूर पुरवठा करत असताना १० हजारहून अधिक मुकादमाकडून गेल्या दोन वर्षात ४४६ कोटी रूपयाची आर्थिक फसवणूक झाली असून दरवर्षी हजारो वाहनधारकांना कोटयावधी रूपयाचा गंडा या मुकादमाकाकडून घालण्यात येत आहे. यामुळे गेल्या चार वर्षातील फसवणूक करणा-या मुकादमांची यादी तयार करून ती यादी प्रत्येक भागात प्रसिध्द करून त्यांच्याशी वाहतूकदारांनी करार करु नये.

ऊस तोडणी मजूर व कारखाना अथवा ऊस वाहतूकदार यांच्यामध्ये होणारा करार हा कायदेशीर करण्यासाठी व वाहतूकदार अथवा कारखानदारांची फसवणूक झालेनंतर न्यायालयात तो ग्राह्य धरण्यासाठी राज्यासाठी कराराचा एकच मसुदा करण्यात येणार असून याकरिता साखर आयुक्त कार्यालयाकडून दोन वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

सरकारची मान झुकली..

निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान हे सरकारचे ब्रिद वाक्य आहे. मात्र ऊस उत्पादकांचे पैसे बुडविण्या-या साखर सम्राटासमोर सरकारची मान झुकली असून गेली ६ महिने सरकारला ऊस दर नियंत्रण समिती स्थापन करण्यासाठी सवड  मिळालेली नाही. साखरेसह , इथेनॅाल व उपपदार्थांमधून कारखान्यांना चांगले पैसे मिळाले असून  गेल्या व यावर्षीच्या गळीत हंगामातील हिशोब पुर्ण करून एफआरपीच्या वरील रक्कम शेतक-यांना मिळू शकते. परंतु ऊस दर नियंत्रण समिती अस्तित्वात नसल्याने गेल्या दोन वर्षापासून शेतक-याला उर्वरीत हप्त्यापासून  वंचित रहावे लागत असल्याची टीका शेट्टी यांनी केली..