आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी असंच ट्विट केलेलं; तारीख जाहीर करा; राजू शेट्टींचं एकनाथ शिंदेंना आव्हान

एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी ट्विट करत सवाल उपस्थित केला आहे.

कोल्हापूर- नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही. याची दखल घेऊन लवकरच अशा पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही असे ठरवण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार नाही याबाबतचा शासन निर्णय त्वरीत काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 12, 2022

एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी ट्विट करत सवाल उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री महोदय नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १ जुलैपासून पैसे जमा होणार होते, त्याला स्थगिती का दिली?, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.

राजू शेट्टी पुढे म्हणाले की, असंच ट्विट आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी केले होते. पण अखेर भ्रमनिरासच झाला. शेतकऱ्याचा विश्वास बसण्यासाठी ट्विट करण्यापेक्षा शासन निर्णय करा व कधीपासून पैसे जमा करणार त्याची तारीखही जाहीर करा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. 

करा व कधीपासून पैसे जमा करणार त्याची तारीखही जाहीर करा.
,@ANI@CMOMaharashtra

— Raju Shetti (@rajushetti) July 12, 2022

खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी निवेदन देऊन लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, आमदार प्रकाश आबिटकर आणि खासदार धैर्यशील माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत. २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले  आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकाशत राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष  वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा  लाभ होणार नाही असे म्हटले आहे.