भीतीपोटी वाहनचालकांच्या पंपांवर रांगा
By admin | Published: November 4, 2016 12:39 AM2016-11-04T00:39:48+5:302016-11-04T00:39:48+5:30
पेट्रोलपंपचालकांचे आंदोलन : तेल कंपन्यांबरोबर आज मुंबईत बैठक; यानंतर ठरणार दिशा
कोल्हापूर : पेट्रोलपंप चालकांच्या आंदोलनामुळे होणारा संभाव्य तुटवडा लक्षात घेता, तेल कंपन्यांनी आज, शुक्रवारी पंपचालकांच्या संघटनेला बैठकीसाठी पाचारण केले आहे. ही बैठक मुंबई येथील तेल कंपन्यांमध्ये होणार आहे. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गजकुमार माणगावे यांनी दिली. दरम्यान, प्रशासनानेही ग्राहकांसह अत्यावश्यक प्रसंगासाठी पेट्रोल, डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याची सूचना केली आहे. या आंदोलनामुळे सर्व पेट्रोलपंपांवर दिवसभर वाहनधारकांची गर्दी होती.
विविध मागण्यांसाठी देशभरातील पेट्रोल, डिझेल वितरकांनी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून गुरुवार व शुक्रवार असे दोन दिवस तेल कंपन्यांकडून पेट्रोल, डिझेल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनामुळे पुढे होणारी ग्राहकांची कुचंबणा लक्षात घेता, तेल कंपन्यांनी वितरकांच्या सर्वोच्च अशा कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर व आॅल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनच्या सदस्यांना आज, शुक्रवारी मुंबई येथे सकाळी साडेअकरा वाजता तेल कंपन्यांमध्ये बैठकीसाठी पाचारण केले आहे. ही बैठक भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व इंडियन आॅयल-आयबीपी या कं पन्यांमध्ये आयोजित केली आहे. यात पंपचालकांच्या मागण्यांवर विचारविनमय होणार आहे. त्यानुसार उद्या, शनिवारपासून होणाऱ्या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.
कोल्हापूरसह सांगली, रत्नागिरी या क्षेत्रांसाठी तेलपुरवठा करणाऱ्या मिरज, भिलवडी येथील डेपोंमधून डिझेल, पेट्रोलची उचल झालेली नाही. या डेपोंमधून विविध पंपचालक दररोज किमान २६० टँकर इतकी इंधनाची खरेदी करतात. मात्र, पंपचालकांपैकी एकाही वितरकाने एकही टँकर येथून बाहेर नेलेला नाही. केवळ एस. टी. महामंडळाने १५ टँकर डिझेल खरेदी केले.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे यांनी अत्यावश्यक प्रसंगी वैद्यकीय, अत्यावश्यक सेवा, शासकीय वाहने यांना पेट्रोल, डिझेल कमी पडणार नाही, याची दखल घ्यावी, अशी सूचनापत्रे वितरण कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना पाठविली आहेत. त्यानुसार नियोजन न झाल्यास संबंधितांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.