‘रेरा’ ग्राहकांच्या फायद्याचाच!

चर्चासत्रात सूर : बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट यांचा मेळावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क  -कोल्हापूर : ‘रेरा’ (रियल इस्टेट कायदा)मुळे ग्राहकांना अधिक सुरक्षितता मिळणार असून, बिल्डरांना अधिक जखडून ठेवणारा आहे, असा सूर बांधकाम व्यावसायिकांच्या चर्चासत्रात उमटला. या कायद्यात केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच जबाबदार धरले आहे, पण या व्यवसायाशी संबंधित सरकारी यंत्रणेचा समावेशही करणे गरजेचे असल्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्य सरकारने १ मेपासून ‘रेरा’ कायदा अंमलात आणला. ‘क्रिडाई’ व पूजा बिल्डर्स यांच्यावतीने ‘बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक’ यांच्यासाठी कायद्यातील तरतुदी व अडथळे या विषयावर बुधवारी आर्किटेक्ट मनोज तातुस्कर यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर चर्चासत्रात बिल्डरांनी आपली भूमिका विशद केली.
मनोज तातुस्कर यांनी ‘रेरा’ कायद्याची संकल्पना आणि कामाची पद्धत याविषयी सविस्तर माहिती दिली. गृहप्रकल्पाची ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी केल्याशिवाय कामाला सुरुवात करता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत हाती घेतलेल्या अन्य प्रकल्पांचा तपशील व सद्य:स्थिती सादर करणेही बंधनकारक राहणार आहे. नियोजित प्रकल्प किती कालावधी पूर्ण करणार, प्रकल्पातील इमारती, त्यातील सदनिकांचे चटई क्षेत्र याबद्दलची सविस्तर माहिती प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे. ग्राहकांकडून घेतलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम बँकेच्या स्वतंत्र खात्यात जमा करावी लागणार आहे. प्रकल्पाच्या कामाच्या प्रगतीनुसारच वास्तुविशारद तसेच लेखापरीक्षकांच्या रीतसर प्रमाणपत्रानंतरच ही रक्कम बिल्डर काढू शकतो. या बंधनामुळे ग्राहकांचा पैसा त्याच्या प्रकल्पासाठीच खर्च करता येणार आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी भपकेबाज जाहिराती करता येणार नाही. प्रकल्पात किरकोळ बदल करता येतील, पण मोठे बदल करायचे झाल्यास खरेदीदारांची सहमती आवश्यक राहणार. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यापुढे कधीही जागेसह इतर बाबतीत काही वाद झाला तर त्याची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी बिल्डराची राहील. प्रकल्पाची ८० टक्के बुकिंग झाले की सोसायटीची प्रक्रिया पूर्ण करून ५१ टक्के फ्लॅटचे पैसे जमा झाल्यानंतर तो प्रकल्प संबंधित सोसायटीला हस्तांतरित करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे तातुस्कर यांनी सांगितले. प्रतीक ओसवाल यांनी प्रास्ताविक केले.


माहिती अधिकार कायद्याचा वापर वाढणार
प्रकल्पाची संपर्ण माहिती संबंधित कंपनीच्या वेबसाईटवर असणार आहे. ही माहिती देताना पारदर्शकता व अचूकता हवी. ‘रेरा’मुळे माहिती अधिकार कायद्याचा वापर जास्त होणार असल्याचे तातुस्कर यांनी सांगितले.
‘म्हाडा’, ‘सिडको’लाही नोंदणी बंधनकारक
‘रेरा’ कायद्यातून सरकारचे अंगीकृत व्यवसाय ‘म्हाडा’ व ‘सिडको’ हेही सुटलेले नाहीत. त्यांनाही कायद्यातंर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे तातुस्कर यांनी सांगितले.


घरांच्या किमतीत १० टक्के वाढ शक्य
नव्या कायद्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढणार आहे. त्याचा थेट परिणाम घरांच्या किमतीवर होणार असून, किमान १० टक्के दरवाढ निश्चित होऊ शकेल, असे मनोज तातुस्कर यांनी सांगितले.


‘रेरा’चे ‘क्रिडाई’ स्वागत करते, पण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी जशी बिल्डरची आहे तशी त्यासाठी लागणाऱ्या बाबींची पूर्तता वेळेत करून देण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेची आहे. त्यामुळे महापालिकेसह सर्वच सरकारी यंत्रणा या कायद्यांतर्गत आणली पाहिजे.
- राजीव परीख (उपाध्यक्ष,
‘क्रिडाई’ महाराष्ट्र)

‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी मुंबईत एकच अधिकारी आहे. नोंदणी जरी आॅनलाईन होणार असली तरी तक्रार निवारण केंद्रे जिल्हानिहाय झाली पाहिजेत. यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
- राजेंद्र सावंत
(आर्किटेक्ट अ‍ॅण्ड इंजिनिअर)