सेवेचा ‘भाव’ मोजणाऱ्यांना लगाम

कारवाईबाबत स्पष्टता हवी : नागरिकांना सेवा अधिकार कायद्याचे संरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण

भारत चव्हाण ल्ल कोल्हापूर
नवीन नेतृत्व, नवा जोश, नवीन संकल्पना या न्यायाने नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ‘सेवा अधिकार कायदा’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्या आणि कामाची टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारीबाबूंना चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच या कायद्यात कोणत्या कामाला किती कालावधी लागेल, तसेच निर्धारित वेळेत ते पूर्ण झाले नसल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई होणार, याची स्पष्टता झाली नाही, तर मात्र सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. असा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सरकारीबाबूंच्या गळ्यातील ‘नकारघंटा’ काढून टाकण्याची जबाबदारी कायदा घेईल का, असा सवालही यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
नागरिकांना सेवा अधिकार कायद्याचे संरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाल्यामुळे भ्रष्टाचारास पायबंद बसेल, कामे वेळेत होतील, शासकीय कार्यालयातील फेऱ्या व त्रास कमी होईल, शासनावरील जनतेचा विश्वास मजबूत होईल, वशिलेबाजीचे प्रमाण कमी होईल, अधिकाऱ्यांवरील नैतिक जबाबदारी वाढेल, लालफितीचा कारभार बंद होऊन प्रशासन कार्यक्षम होईल, अशा चांगल्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त झाल्या. परंतु शासकीय कर्र्मचारी, अधिकाऱ्यांची मानसिकता, त्यांच्यावरील कामांचा व्याप, भ्रष्टाचाराची अंगवळणी पडलेली सवय, कामे टाळण्याची मनोवृत्ती यांचा पूर्वानुभव असल्यामुळे कसलेही कायदे आणि नियम आणले तरी त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केल्याशिवाय त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांना खऱ्या अर्थाने होणार नाही.
नव्या मुख्यमंत्र्यांनी सेवा अधिकार कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अशा स्वरूपाची नियमावली पूर्वीपासूनच शासकीय कार्यालयात अस्तित्वात आहे. त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात येत आहे. नागरिकांची सनद (सिटिझन चार्टर) या नावाने सध्या शासकीय कार्यालयाचे नियम आहेत. प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी तसेच शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात पारदर्शकता आणून शासकीय धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नागरिकांची सनद तयार केली आहे. नागरिकांची कामे जलद व्हावीत, गैरसोय टाळली जावी, भ्रष्टाचाराला लगाम बसावा या हेतूने ही सनद तयार केली असली तरी तिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून हरताळ फासलेला आहे.