कोविड खरेदीतील ८८ प्रकरणांमध्ये रक्कम वसुलीचा शेरा

कोल्हापूर : कोविड काळामध्ये जिल्हा परिषदेच्या वतीने झालेल्या खरेदीच्या प्रक्रियेतील २६० प्रकरणांवर लेखा परीक्षकांनी आक्षेप घेतले असून, त्यातील ८८ प्रकरणांमध्ये पुरवठादाराकडून वसुली करावी असा स्पष्ट शेरा मारला आहे; परंतु हा प्राथमिक लेखा परीक्षण अहवाल असून, यातील त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर या सर्व प्रक्रियेतील नेमका प्रकार समोर येणार आहे. ही खरेदी करताना मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचे या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे.

कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर तातडीने मोठ्या प्रमाणावर मास्क, ग्लोव्हज, पीपीई किटची खरेदी करण्यात आली. शेंडा पार्क येथील प्रयोगशाळा उभारण्यासाठीही वेगवेगळी यंत्रे खरेदी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असली तरी त्यांनी ही संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्यावर सोपविली. महापालिकेची खरेदी महापालिकेने करण्यास हरकत नव्हती; परंतु महापालिका किंवा सीपीआरने ही खरेदी करण्यापेक्षा एकमार्गी ही खरेदी जिल्हा परिषदेनेच करावी आणि त्याचा पुरवठा जिल्हाभर करावा, असे सूत्र ठरले.

चौकट

लेखापरीक्षकांचे तीन प्रकारचे आक्षेप

१. यामध्ये ४२ खरेदी प्रकरणांमध्ये सामान्य आक्षेप आहेत. जे किरकोळ आहेत, ज्यात काही कागदपत्रे पाहण्यास मिळाली नाहीत, असे म्हटले आहे.

२. खरेदीच्या १३० प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याचा शेरा लेखापरीक्षकांनी नोंदविला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सह्या नसणे, काही रक्कम अदा केली गेली असली तरी त्याच्या पावत्या न आढळणे असे उल्लेख आहेत.

३. लेखापरीक्षकांनी ८८ प्रकरणांमध्ये पुरवठादाराकडून वसुली करावी, असा शेरा मारला आहे. यामध्ये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया न करणे, जादा दराने आणि मुबलक साहित्य खरेदी करणे, असे आक्षेप आहेत.

चौकट

त्रुटींची झाली पूर्तता

लेखापरीक्षकांचा अहवाल अतिशय प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. प्रत्येक तीन महिन्यांतून असे लेखापरीक्षण होत असते. कोरोनामुळे हे सहा महिन्यांचे एकदम करण्यात आले. हा अहवाल आरोग्य विभागाकडे सादर केल्यावर त्रुटींची पूर्तता करण्याचा आदेश येतो. ही त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. ज्यावेळी हे लेखा परीक्षण झाले तेव्हा आरोग्य विभागाचे सर्वच कर्मचारी कोविड कामांच्या गडबडीत होते. त्यावेळी त्याच गडबडीत अनेक कागदपत्रे लेखा परीक्षकांना देणे शक्य झाले नाही. ही सर्व कागदपत्रे आता त्यांंना पुरविण्यात आली आहेत. त्यामुळे यातील अनेक आक्षेप कमी होणार आहेत.

चौकट

अनेकांची झाली कोंडी

या प्रकरणावर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. त्यावेळी खरेदी प्रक्रियेतील मुख्य अधिकारी असलेले अमन मित्तल आता लातूर महापालिकेला आयुक्त आहेत. पदाधिकारी खरेदी प्रक्रियेत नव्हते; परंतु त्यांना ऐकून घ्यावे लागत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेत आपला काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केल्याने ही प्रक्रिया राबविणारे अधिकारीही कोंडीत सापडले आहेत.