पंतप्रधान आवास योजनेचा पहिला हप्ता घेतला; पायादेखील नाही खोदला, कोल्हापुरात ३२ लाख केले वसूल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 4, 2023 04:59 PM2023-02-04T16:59:22+5:302023-02-04T16:59:54+5:30
कोणत्या तालुक्यात किती रुपये केले वसूल
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : पंतप्रधान आवास योजनेतून घर मंजूर झाल्यानंतरही अनेकांनी ते बांधायलाही सुरुवात केली नाही. त्यामुळे घर बांधण्यासाठी सुरुवातीला दिलेले प्रत्येकी १५ हजार रुपयांप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१० जणांकडून तब्बल ३२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. २७ लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवण्यासाठीही महसूल विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सुरुवातीला २०११/१२ आणि नंतर २०१५/१६ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार घरे नसलेल्यांना टप्प्याटप्प्याने घरे मंजूर केली जात आहेत; परंतु यातील अनेकांनी घराच्या कामाला सुरुवातच केली नाही. अशांकडून ही वसुली सुरू करण्यात आली आहे.
१५ हजारांचा हप्ता घेतला, पायादेखील नाही खोदला
सन २०१६/१७ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या १७ हजार ७९५ घरकुलांपैकी २३७ जणांनी घराचा पायादेखील खोदला नाही. घरकुल मंजूर झाल्यानंतर लगेचच लाभार्थ्याच्या खात्यावर १५ हजार रूपये जमा केले जातात. यातील अनेकांनी हे पैसेही उचलले आहेत; परंतु घर बांधणीला सुरुवात केली नाही.
२१० लाभार्थ्यांकडून ३१ लाख ५० हजार वसूल
ज्यांनी १५ हजार रुपयांचे अनुदान घेतले; परंतु घर बांधायला सुरुवात केलेली नाही अशांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली; परंतु तरीही त्याला दाद न दिल्याने अखेर अशा घर न बांधलेल्यांकडून त्यांना अदा करण्यात आलेले ३१ लाख ५० हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
कोणत्या तालुक्यात किती?
तालुका - लाभार्थी - वसूल रुपये
आजरा - ३ - ४५ हजार
गगनबावडा - ४ - ६० हजार
भुदरगड - २२ - ३ लाख ३० हजार
चंदगड - ५० - ७ लाख ५० हजार
गडहिंग्लज - २३ - ३ लाख ४५ हजार
हातकणंगले - १७ - २ लाख ५५ हजार
करवीर - ६१ - ९ लाख १५ हजार
पन्हाळा - ५ - ७५ हजार
राधानगरी - २ - ३० हजार
शाहूवाडी - २ - ३० हजार
कागल - ११ - १ लाख ६५ हजार
शिरोळ - १० - १ लाख ५० हजार
ज्यांना घरकुले मंजूर झाली आहेत आणि १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता अदा केला आहे अशा सर्वांना त्यांनी लवकर घरे बांधावीत यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे; परंतु तरीही बांधकाम सुरू न केलेल्यांकडून वसुली सुरू केली आहे. ज्यांना घरे मंजूर आहेत अशा लाभार्थ्यांनी कामे सुरू केली नसतील तर ती करावीत. - सुषमा देसाई, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर