निवारण कायद्याची वडनेरे समितीची शिफारस बुडाली महापुरात; समितीचा अहवाल बासनातच : पाणी लोकांच्या घरात घुसल्यावर पोकळ चर्चा

कोल्हापूर : कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यात नदीपात्रात झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी महापूर निवारण सशक्त कायदा करण्याची भीमा-कृष्णा खोरे महापूर अभ्यास समितीने राज्य शासनाला केलेली शिफारस यंदाच्या महापुरात बुडाली आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात आम्ही अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करू; परंतु गेले वर्षभर या उपाययोजनांकडे सरकारने ढुंकूनही पाहिले नसल्याचेच वास्तव समोर आले आहे. या शिफारशी लागू झाल्या पाहिजेत म्हणून समाजाचाही दबाव गट तयार झाला नाही. पूर आला की मग उपाययोजनांचे कागद शोधा अशीच सरकार, प्रशासन व समाजाचीही प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे यापुढेही गांभीर्याने काही कडक उपाययोजना अमलात येतील का, याबद्दल साशंकताच जास्त वाटते.

या समितीचे अध्यक्ष व जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी गेल्या वर्षी मे महिन्यात हा अहवाल शासनाला सादर केला. त्यांनी अहवालात केलेल्या शिफारसींचे पुढे काय झाले हे शोधले असता सगळेच कागदाच्या भेंडोळ्यात लुप्त झाल्याचे वास्तव पुढे आले. या कायद्याबरोबरच पूर नक्की कधी येणार व त्याची तीव्रता किती असणार याची माहिती लोकांना आधी समजलीच पाहिजे, अशी व्यवस्था उभी करण्याची शिफारस शासनाने मान्य केली होती; परंतु त्यानुसार व्यवस्था उभी राहिली नाही. या समितीचा तीन खंडांतील ‘महापूर : कारणे आणि उपाययोजना’ सुचविणारा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आला.

१. लोकांना पूर कधी येणार हे अगोदर समजणे फार महत्त्वाचे आहे. पूर विविध मानवनिर्मित कारणांनी येतो, हे गृहीत धरले तरी तिथे आपणास राहायचे आहे. आता आपण असे म्हणू शकत नाही की, या सर्व लोकांना तेथून उठवा. म्हणून सर्व खात्यांची मदत घेऊन तुम्हाला कुठल्या लेव्हलला किती, कुठल्या भागात, कसे आणि किती उंचीचे पुराचे पाणी येणार हे समजले पाहिजे. ती उंची विचारात घेऊन कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांत आम्ही असुरक्षितता नकाशे (व्हरलॅबिटी मॅप) तयार केले.

२. प्रत्येक भागात कुठेपर्यंत पाणी पोहोचले त्यानुसार रिमोट सेन्सिंगच्या अधिकाऱ्यांना सांगून हे नकाशे तयार केले आहेत. यापूर्वी २०१९ च्या महापुरात ९, १२, १३ तारखांना जो पूर आला, त्याची नोंद घेऊन हे नकाशे केले असून, ते या अहवालात समाविष्ट केले आहेत. त्यानुसार लोकांना सूचना देण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची राहील. यातील घडले काहीच नाही.

३. हवामान खात्याने नक्की किती पाऊस कोणत्या भागात पडेल याचा तपशील दिला पाहिजे. त्याला शास्त्रीय भाषेत ‘नाऊ कास्ट’ म्हटले जाते. म्हणजे पुढील दोन ते सहा तासांत किती पाऊस पडेल याची माहिती त्यातून मिळू शकते. त्यासाठी डाॅप्लर रडार बसविण्याची सूचना. असे रडार बसविण्यास राज्य सरकारची मान्यता. रडार अजून सरकारच्या रडारवरच आो नाहीत.

४. महापुरास हवामानातील बदल कारणीभूत असतात. येणारा पूर तर आपण थांबवू शकत नाही. पूर येण्याआधी तो समजला पाहिजे. त्यासाठी रिअल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग व चांगल्या पद्धतीने जलाशय परिचालन आवश्यक. हवामान शास्त्रज्ञ, पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांचा समन्वय. प्रत्येक जण आपापल्या विषयांत तज्ज्ञ असला तरी प्रत्येकाने सुटे-सुटे काम करणे योग्य नाही.

५. नद्या-नाल्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. जिथे पूरबाधित क्षेत्र आहे तिथेही प्रचंड वस्त्या झाल्या आहेत. ही अतिक्रमणे फक्त तोंडी सूचना देऊन निघणार नाहीत. त्यासाठी भक्कम कायदाच हवा. नवा यलो झोन मुख्यतः नदीपात्राच्या अगदी जवळच्या भागात तिथे कुणीच हात लावायचा नाही. ज्यामध्ये मागच्या २५ वर्षांत पूर आला होता. त्यानंतर १०० वर्षांत आलेल्या पुराची दखल घेऊन तिथे रेड झोन निश्चित केला पाहिजे. त्याच्यापुढे नवीन निर्माण झालेला यलो झोन किंवा पिवळा पट्टा तो या अहवालात नव्याने मांडला आहे. म्हणजे मागच्या १०० वर्षांपेक्षा मोठा पूर आला तर तो यलो झोन असेल. तिथे लोकांनी घरे बांधली असतील तर हरकत नाही; पण त्यांना तो इशारा आहे की, या पातळीपर्यंतही पूर आलेला आहे. त्यांनी अधिक दक्ष राहावे. त्या भागात कुणी बांधकाम व्यावसायिकांनी गृहप्रकल्प केला तर तिथे काळजीपूर्वक तपासले पाहिजे आणि या भागात पूर येऊन गेला आहे, हे लोकांना माहिती करून दिले पाहिजे; पण यातील काहीच घडले नाही. नवे गृहप्रकल्प होत राहिले, लोक लाखो रुपये देऊन फ्लॅट विकत घेऊन पावसाळ्यात महापालिकेच्या बोटीची वाट पाहू लागले हेच आजचे सत्य आहे.