कोल्हापूर, पुणे येथे सर्किट बेंचची शिफारस

विधान परिषद : सतेज पाटील यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

मुंबई, कोल्हापूर : सातत्याने होणाऱ्या मागणीचा विचार करून कोल्हापूर व पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी, अशी शिफारस राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच सुरू करण्याबाबत राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे का? नसल्यास विलंबाची कारणे काय? असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केले. प्रलंबित खटल्यांची संख्या व मुंबई शहरापासूनचे अंतर आणि लोकसंख्या या निकषांवर कोल्हापूर व पुण्यात फिरते खंडपीठ देण्याची मागणी केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ च्या कलम ५१/२ मधील तरतुदीनुसार संबंधित राज्याचे राज्यपाल व संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी विचारविनिमय करून एखाद्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाचे नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश राष्ट्रपतींमार्फत निर्गमित केले जातात. राज्यातील विविध भागांतून मुुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होण्याबाबत सातत्याने मागणी होत आहे. त्यामुळे या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायमूर्तींनी मुंबई उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. राज्यात उच्च न्यायालयाचे नवीन खंडपीठ स्थापन करण्यास बराचसा कालावधी लागू शकतो, ही बाब विचारात घेऊन प्रलंबित खटल्यांची संख्या, लोकसंख्या या निकषांवर कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ (सर्किट बेंच) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात यावी. पुणे येथेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा, अशी शिफारस मुख्य न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय, मुंबई यांना शासनाने केली आहे.

सर्किट बेंच हीच मागणी : चव्हाण
गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्किट बेंचसाठी उन्हाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र एल. चव्हाण यांनी गुरुवारी दिली. सातत्याने होणाऱ्या मागणीचा विचार करून कोल्हापूर व पुणे येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यास मान्यता मिळावी, अशी शिफारस राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना केली असल्याचे बुधवारी (दि. २३) मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. या पार्श्वभूमीवर ते म्हणाले, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धीरेंद्र वाघेला यांच्याबरोबर सर्किट बेंचप्रश्नी पत्रव्यवहार सुरू आहे.