साखरेच्या ६२ कोटींची वसुली शक्य

ठळक मुद्दे ‘बिद्री’ अपात्र सभासद प्रकरण : भाग भांडवलाचे १० कोटी सभासदांना द्यावे लागणार चार वर्षांनंतर हा निर्णय झाल्याने हा संघर्ष थांबेल असे वाटत असतानाच कारखान्याचे प्रशासन अडचणीत येणार आहेसभासद अपात्र ठरल्याने त्यांना वाटप केलेल्या साखरेचा विषय चर्चेत

कोल्हापूर : बिद्री (ता. कागल) येथील दूधगंगा-वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या अपात्र ९८२० सभासदांना गेले ६१ महिने वाटप केलेल्या साखरेचा प्रश्न पुढे आला असून, त्या साखरेच्या रकमेची वसुली होण्याची दाट शक्यता आहे. अपात्र सभासदांना वर्षाला सहा लाख ३८ हजार ३०० किलो साखरेचे सवलतीच्या दराने वाटप झाले आहे. तत्कालीन बाजारभाव व सवलतीच्या दरांतील तफावतीची रक्कम सुमारे ६२ कोटी होत आहे; तर या सभासदांचे दहा कोटी शेअर भांडवल परत करावे लागणार असल्याने कारखान्याच्या प्रशासनासमोर पेच निर्माण होणार आहे.

सर्वाधिक सभासद असणारा ‘बिद्री’ साखर कारखाना हा देशातील एकमेव आहे. कारखान्याचे वाढीव सभासदांसह ७० हजार सभासद होते. कागल, राधानगरी, भुदरगड, करवीर तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र असल्याने सभासद संख्या जास्त असणे स्वाभाविक असले तरी इतर कारखान्यांच्या तुलनेत तिप्पट सभासद संख्या झाली. वाढीव सभासदांविरोधात झालेल्या तक्रारी आणि त्यानंतर चौकशीतून ९८२० सभासद अपात्र ठरले; पण जून २०१२ पासून या वाढीव सभासदांना कारखान्यांकडून सवलतीच्या दरात महिन्याला पाच व दिवाळीसाठी पाच किलो अशी वर्षाला ६५ किलो साखर दहा रुपये किलो दराने दिली जाते.

हे सभासद अपात्र ठरल्याने त्यांना वाटप केलेल्या साखरेचा विषय चर्चेत आला आहे. प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने अपात्र म्हणून शिक्कामोर्तब केल्यापासून पुढे साखर बंद करण्याचा निर्णय कारखाना प्रशासन घेणार आहे. पण मागे पाच वर्षे वाटप केलेल्या साखरेविषयी पेच निर्माण होणार आहे. जून २०१२ पासून ६१ महिने या सभासदांना साखरेचे वाटप केले आहे. गेल्या पाच वर्षांतील साखरेचा बाजारातील सरासरी दर ३० रुपये होता आणि सभासदांना दहा रुपयांप्रमाणे वाटप केले. त्यामुळे प्रतिकिलो २० रुपयांची तफावत गृहीत धरली तर साखरेच्या माध्यमातून ६२ कोटी ५५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दिसते.

कारखाना प्रशासनाने सभासदत्व देताना त्यांच्याकडून १० हजार रुपये भाग भांडवल घेतले आहे. गेले पाच वर्षे ही रक्कम कारखाना व्यवस्थापन वापरत आहे. या रकमेच्या बदल्यात प्रशासन सवलतीच्या दरात साखर देते; पण सहकार कायद्यात हे बसत नसल्याने जर साखर आयुक्तांनी अपात्र सभासदांची वाटप केलेली साखर परत घेण्याचा निर्णय घेतला, तर कारखान्याचे प्रशासन अडचणीत येणार आहे. सभासदांचे भाग भांडवल परत करण्याचा निर्णय घेतला तर पाच वर्षांच्या व्याजाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. कायद्यानुसार भाग भांडवलाला व्याज देता येत नाही.

‘बिद्री’ सभासदांच्या ‘पात्र-अपात्रते’वरून गेली चार वर्षे मोठा संघर्ष झाला. स्थानिक पातळीबरोबरच न्यायालयीन लढाईसाठी दोन्ही गटांकडून निकराची ताकद लावली गेली. चार वर्षांनंतर हा निर्णय झाल्याने हा संघर्ष थांबेल असे वाटत असतानाच अपात्र सभासदांच्या साखरेचा मुद्दा पुढे येण्याची शक्यता आहे.

तत्कालीन संचालकच जबाबदार
कारखाना पोटनियमनुसार कागदपत्रांची तपासणी न करता तत्कालीन संचालक मंडळाने संबंधितांना सभासद करून घेतले. त्याचबरोबर त्यांना सवलतीच्या दरात साखर वाटपाचा निर्णय घेतला. चुकीचा ठराव केल्याचा ठपका ठेवून संचालक मंडळाला जबाबदार धरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

प्रतिसभासद सात टन ऊस पुरवठा
कारखान्याचे जुने सभासद ४७ हजार, त्यात मध्यंतरी ४३०० सभासद वाढविले. त्यानंतर १४ हजार ५६३ नव्याने सभासद केले. हंगाम २०१६-१७ मध्ये एकूण ६९ हजार सभासद आणि साडेचार लाखांचे गाळप झाले होते. म्हणजे सरासरी प्रतिसभासद सात टनच उसाचा पुरवठा झाल्याचे स्पष्ट होते.