सुधारित आकृतिबंधाच्या नावाखाली भरतीवर बंदी-मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षणमंत्री यांचे दुर्लक्ष

ठळक मुद्देवेळकाढू धोरणाचा अवलंब; उमेदवारांचे भवितव्य दावणीला

संतोष मिठारी ।

कोल्हापूर : सुधारित आकृतिबंधाच्या नावाखाली सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीवर बंदी घालून पीएच.डी., नेट-सेटधारक आणि सी.एच.बी.धारकांच्या भविष्याशी राज्य सरकार खेळत आहे. राज्यातील सहाय्यक प्राध्यापक पद भरतीबंदी उठविण्याबाबत सी.एच.बी.धारकांशी संबंधित विविध संघटनांनी आंदोलने करून निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्यांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे दुर्लक्ष आहे.

राज्यात सध्या सन १९९८-२०११ च्या आकृतिबंधानुसार पदनिश्चिती आणि रिक्त पदे आहेत. २५ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वित्त विभागाने वेतनावरील खर्च आणि सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या नावाखाली सहायक प्राध्यापक पद भरतीवर बंदी घातली आहे. ११ फेब्रुवारी २०१६ नुसार सर्व विभागांनी उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून आकृतिबंध अंतिम करण्याची आवश्यकता होती. त्याबाबत ३० एप्रिल २०१७ पर्यंतची अंतिम मुदतवाढ संपुष्टात आली होती. त्यासाठी ३१ आॅगस्ट २०१७ ही अंतिम मुदतवाढ दिली होती. याबाबत उच्च शिक्षण संचालकांनी उच्च शिक्षणाशी निगडित सर्व विभागांना २० जून २०१७ ला पत्र पाठवून २५ मे २०१७ च्या शासन निर्णयाचे अवलोकन करावे, अशा स्वरूपाचे पत्र दिले. याबाबत सर्व उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांच्या विभागाचा आकृतिबंध हा ३१ आॅगस्ट २०१७ पूर्वी पाठविला आहे. उच्च शिक्षण विभागाने यावर समिती नेमली. यातील त्रुटी दुरुस्तीच्या नावाखाली पाच महिन्यांचा वेळ घेतला आणि आकृतिबंध वित्त विभागाकडे सुपूर्द केला; परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून वित्त विभागाकडे उच्च शिक्षणाचा आकृतिबंध धूळ खात पडलाआहे

आकृतिबंध म्हणजे काय?
आकृतिबंध हा विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर ठरतो. उच्च शिक्षणाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्थांमधील गट ‘अ’ ते ‘ड’ या पदांच्या सेवा, आस्थापनाविषयक बाबींचा आढावा अथवा आराखडा तयार करणे म्हणजे आकृतिबंध. रिक्त पदे सरळसेवेने भरणे, पदभरती, पदनिर्मिती करणे त्यामध्ये अस्थायी, स्थायी पदे तयार करणे. अस्थायी असल्यास त्या पदांना मुदतवाढ देणे, जेणेकरून त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवू नये. कंत्राटी, तदर्थ पदे, सेवा धोरणे, वैयक्तिक प्रकरणे, वेतननिश्चिती, वेतन आयोग, भविष्य निर्वाह निधी, आदींचा आकृतिबंधात समावेश असतो.

शिक्षणमंत्र्यांनी नाटक बंद करावे
उच्च शिक्षणाच्या सुधारित आकृतिबंधांचे नाटक उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी बंद करावे. त्यांनी तत्काळ भरतीबंदी उठवून राज्यातील सहायक प्राध्यापकांच्या रिक्त असलेल्या ९५११ जागा कायमस्वरूपी त्वरित भराव्यात, अशी मागणी औरंगाबाद येथील नवप्राध्यापक पदभरती आंदोलनाचे कृती समिती सदस्य डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी केली. ते म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आजअखेर सामाजिक शास्त्रातील दुसऱ्या पदाला मान्यता मिळालेली नाही. राज्यातील अन्य विद्यापीठांना मान्यता आहे.
मराठवाड्यातील या विद्यापीठांबाबत वेगळी भूमिका का? राज्यात आकृतिबंधाच्या नावाखाली प्राध्यापक पदभरतीला बंदी असताना सर्व विभागांचे आकृतिबंध मान्यतेअभावी धूळ खात पडले असताना केवळ गोंडवाना विद्यापीठाचा (गडचिरोली-चंद्रपूर) आकृतिबंध कसा मंजूर होतो? आकृतिबंधाच्या नावाखाली राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडे राज्य सरकार सूडभावनेने पाहत आहे. सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे पीएच.डी.धारक, नेट-सेट उत्तीर्ण विद्यार्थी भरडले जात आहेत.
 

एकीकडे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. दुसरीकडे, सरकारने आकृतिबंध मंजूर करण्याच्या नावाखाली भरती प्रक्रिया पूर्णपणे थांबविली आहे. त्यामुळे पीएच. डी. आणि नेट-सेटधारकांवर तुटपुंज्या मानधनावर काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
-डॉ. के. एच. पठाण, कौलव (राधानगरी)