देवस्थानच्या गायब जमिनींवर रेडीरेकनर शुल्क : पाटील

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या २६ एकर जमिनी ज्यांच्या ताब्यात आहेत किंवा ज्यांच्याकडून ती कसली जाते अशा वारसदारांना रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे शुल्क आकारून ही रक्कम देवस्थान समितीला देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती विधी व न्याय मंत्री रणजित पाटील यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दिली.

ठळक मुद्देहिवाळी अधिवेशनापूर्वी पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदापगारी व पुजारी यांच्यात समन्वय रहाण्यासाठी प्रयत्न करावेत : राज्यमंत्री पाटील देवस्थानचे ३७ कोटी रुपये तातडीने मिळावेत विधिमंडळ अधिवेशनापर्यंत स्वतंत्र सर्वसमावेशक कायदा पुजारी नियुक्तीसंदर्भात नेमलेल्या समितीला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश

कोल्हापूर/मुंबई : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानच्या जमिनींचे आॅडिट सुरू असून, त्यात सुमारे २६ एकर जमिनी गायब झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा जमिनी सद्य:स्थितीत ज्यांच्या ताब्यात आहेत किंवा ज्यांच्याकडून ती कसली जाते अशा वारसदारांना रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे शुल्क आकारून ही रक्कम देवस्थान समितीला देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती विधी व न्याय मंत्री रणजित पाटील यांनी गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दिली. तसेच येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आत पगारी पुजारी नेमण्याचा कायदा येणार असल्याचे सांगितले.

श्री अंबाबाई मंदिरातील श्रीपूजक हटवून शासनाने पगारी पुजारी नेमावेत, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून जनआंदोलन सुरूआहे. यासह देवस्थान समितीतील घोटाळ्यासंदर्भात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. यावेळी विधी व न्यायमंत्री रणजित पाटील यांनी या संदर्भात १५ दिवसांत बैठक घेण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार मंत्रालयात मंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनामध्ये गुरुवारी बैठक पार पडली. त्यावेळी श्री अंबाबाई मंदिरातील पुजाºयांचा नेमणुकीचा प्रश्न, देवस्थान समितीच्या ताब्यातील जमिनी आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार राजेश क्षीरसागर, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, देवस्थानचे अध्यक्ष महेश जाधव, सचिव विजय पोवार उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, विविध देवस्थानमधील समित्यांमध्ये कोणत्या पद्धतीने काम केले जाते, हे पडताळणे गरजेचे आहे. पगारी पुजारी नेमण्यासाठी शासनाने कायदा करणे गरजेचे आहे. या कायद्यास कोणी न्यायालयामध्ये आव्हान दिल्यास तो कायदा न्यायप्रक्रियेमध्ये टिकला पाहिजे. याआधी राज्य शासनाने पंढरपूर देवस्थानबाबत तसा कायदा करून मंजूर केला होता. त्याच पद्धतीने नवीन कायदा न करता पंढरपूरच्या धर्तीवरच जुन्या कायद्यानुसार पगारी पुजारी नेमता येतील काय? याचीही माहिती विधी व न्याय विभागाने घ्यावी, तसेच पुजारी नियुक्तीसंदर्भात नेमलेल्या समितीने तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

पगारी व पुजारी यांच्यात समन्वय रहाण्यासाठी प्रयत्न करावेत : राज्यमंत्री पाटील

श्री अंबाबाई मंदिरातील पगारी पुजारी व वारसा हक्क मिळालेले पुजारी यांच्यात समन्वय रहावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, तसेच यासंदर्भात व मंदिरातून दान रुपात मिळणाºया निधीच्या विनियोगासंदर्भात येत्या विधिमंडळ अधिवेशनापर्यंत स्वतंत्र सर्वसमावेशक कायदा करण्याच्या सूचनाही राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, श्री अंबाबाई मंदिराबाबतचे विषय कोल्हापूरकरांच्या जिव्हाळ्याचे असून, देवीचे सुरूअसलेले लक्ष्मीकरण थांबवून रूढीप्रमाणे श्री अंबाबाई नाव प्रचलित करावे. तसेच मंदिराची पवित्रता भंग करणारे आणि भाविकांची लूट करणारे वारसदार पुजारी हटवून, पंढरपूर, शिर्डी देवस्थानच्या धर्तीवर शासनाने सुशिक्षित पगारी पुजारी नेमावेत यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. जनतेच्या भावना तीव्र असून, आगामी नवरात्र उत्सव काळामध्ये कोणतेही गालबोट लागू नये या दृष्टीने शासनाने पंढरपूरच्या धर्तीवर अंबाबाई मंदिरात शासनाने निर्व्यसनी, सुशिक्षित पगारी पुजारी नेमावेत. त्यांची पात्रता तपासूनच त्यांची नियुक्ती करावी. देवस्थान समितीमधील घोटाळ्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटीच्यावतीने चौकशीचे आश्वासन दिले होते त्याबाबतही कार्यवाही करण्यात यावी.

देवस्थानचे ३७ कोटी रुपये तातडीने मिळावेत

आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, श्री अंबाबाई मंदिरात जमा होणारी उंबºयाच्या आतील देणगी पुजाºयांनी, तर उंबºयाबाहेरील देवस्थान समितीने घ्यायची अशी पद्धत सध्या सुरू आहे. मात्र, पुजाºयांनी उंबºयाबाहेरील दानपेटीमधील देवस्थान समितीच्या हक्काच्या देणगीवरही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे समितीच्या हक्काचे सुमारे ३७ कोटी रुपये न्यायालयात अडकून आहेत. ही रक्कम तातडीने देवस्थान समितीला मिळण्याबाबत शासनाने कार्यवाही करावी.