सरकारी साखळीत अडकला व्याज परतावा

शेतकरी मेटाकुटीला : दोन वर्षांचे २६ कोटी अडकले; शासकीय पातळीवर नुसतीच तरतूद

राजाराम लोंढे ल्ल कोल्हापूर
पीक कर्जावर सरकारकडून विविध व्याज सवलत योजना राबविल्या जातात; पण परताव्याची रक्कम वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत नाही. सध्या राष्ट्रीयीकृत बॅँकांची पाच कोटी, तर जिल्हा बॅँकेचा सुमारे २२ कोटी परतावा यायचा आहे. सरकारच्या पातळीवर आर्थिक वर्षाच्या अगोदरच तरतुदी होत असताना केवळ सरकारी साखळीतून पाठपुरावा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करत बसावे लागत आहे.
नैसर्गिक संकटांमुळे शेती अडचणीत आल्याने शेतकरी पीक कर्जाखाली दबला जातो. त्याला हातभार लावण्यासाठी पीक कर्जावरील व्याज दरात वसुलीशी निगडित प्रोत्साहनात्मक ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना’ कॉँग्रेस आघाडी सरकारने आणली. त्यात केंद्र सरकारनेही सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत शून्य टक्के, तर तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के व्याज दराने पीक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला. एक लाखापर्यंतच्या कर्जाचे तीन-तीन टक्के व्याज केंद्र व राज्य सरकार देते; तर एक लाख ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे तीन टक्के केंद्र व एक टक्का व्याज राज्य सरकार बॅँकांना देते. त्यामुळे विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून या व्याजदरानेच आकारणी करावी, अशी ही व्याज सवलत योजना सांगते; पण वित्तीय संस्थांना दोन-दोन वर्षे व्याज मिळत नसल्याने त्यांची शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरू आहे. सरकार आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सवलतीच्या रकमेची तरतूद करते. राज्य सरकारच्या वाट्याची चालू २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाची ११० कोटींची तरतूद ४ आॅगस्टलाच केली आहे. त्यातील ८८ कोटींचे वितरणही करण्याचे आदेश दिले; मग परतावा शेतकऱ्यांपर्यंत येण्यास एवढा विलंब का लागतो. ज्या शेतकऱ्यांनी मुदतीत परतफेड केली आहे, त्यांचे प्रस्ताव संबधित वित्तीय संस्थांकडून सहायक निबंधकांकडे पाठविले जातात. त्यांच्याकडून तपासणी होऊन जिल्हा उपनिबंधकांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठविले जातात; पण या साखळीतूनच परताव्याचा प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याचा आरोप वित्तीय संस्थांकडून होत आहे.
जिल्ह्यातील दोन लाख ७१ हजार शेतकरी २०६९ कोटी पीक कर्ज घेतात. त्यापैकी जिल्हा बॅँकेच्या माध्यमातून १३०० कोटी, तर इतर बॅँकांतून ७५० कोटी पीक कर्ज वितरित केले जाते. दीड लाख शेतकरी व्याज सवलत योजनेत सहभागी होतात. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा बॅँकेशी निगडित शेतकऱ्यांचे २१ कोटी, तर राष्ट्रीयीकृत बॅँकेकडील शेतकऱ्यांचे पाच, असे २६ कोटी रुपये अडकले आहेत. वित्तीय संस्थांनी एवढे व्याज शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्याने त्यांचा ताळेबंद जुळला आहे; पण दुष्काळ व त्यानंतरची अतिवृष्टी यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक घडी मात्र विस्कटली आहे.
ऊस बिलांच्या दिरंगाईने फटका
४व्याज सवलतीची मुदत ३० जूनअखेर केली आहे; पण आपल्याकडे एप्रिलपर्यंत साखर कारखाने चालतात.
४तेथून पुढे उसाची बिले जमा होण्यास किमान दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी जातो.
४जूनअखेर कर्जाची परतफेड होत नसल्याने अनेक शेतकरी व्याज सवलतीला मुकतात.