प्रादेशिक आराखडा राजपत्रात राज्यपालांच्या सहीने प्रसिद्धी : बहुतांश रस्त्यांच्या तक्रारींमध्ये दुरूस्ती : गावठाणची मर्यादा वाढली

कोल्हापूर : पुढील २० वर्षांचा साकल्याने विचार करून तयार करण्यात आलेल्या जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्याच्या मंजुरीचे रूपांतर शासकीय राजपत्रात करण्यात आले. त्याची प्रसिद्धी शुक्रवारी राज्यपालांच्या सहीने नगरविकास विभागाचे अप्पर सचिव आर. एम. पोवार यांनी केली. त्यामध्ये सर्वाधिक हरकती असलेल्या रस्त्यांबाबत दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये गावठाणापासून २०० मीटर क्षेत्रात विकासाला परवानगी देण्यात आली असून यासाठी १५ टक्के प्रीमियम आकारला जाणार आहे.

जिल्ह्याच्या प्रारूप प्रादेशिक आराखडा २१ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यानंतर २३ सप्टेंबरला त्यावर हरकती मागविण्यात येऊन त्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. या हरकतींवर छाननी करण्यासाठी दि. २ डिसेंबर २०१६ रोजी तिघांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीसमोर दि. ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत जवळपास ४७०० हरकतींवर सुनावण्या पूर्ण झाल्या. दरम्यान, नागरिकांसह स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधींसह आर्किटेक्ट असोसिएशननेही यावर हरकती घेतल्या. यामधील आमदारांसह लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या हरकतींवर दुरूस्ती करून अंतिम आराखडा दि. ३१ मार्च २०१७ रोजी राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दि. २ नोव्हेंबर २०१७ ला मंजुरी देण्यात आली.त्यानंतर याचे राजपत्र प्रसिद्ध करणे बाकी होते. त्याची प्रसिद्धी शुक्रवारी राज्यपालांच्या सहीने नगरविकास विभागाचे अप्पर सचिव आर. एम. पोवार यांनी केली.

या आराखड्यातील प्रामुख्याने अंतर्भाव असलेल्या बाबी अशा, या प्रादेशिक आराखड्यात सर्वाधिक तक्रारी या रस्त्यांबाबत होत्या. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. गावठाणाबाहेरील क्षेत्रातील वाड्या-वस्त्यांना बांधकामास परवानगी मिळणार नसल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकºयांना बसण्याची शक्यता आहे.

नदीपासून ३० मीटर, छोट्या तलावापासून २०० मीटर व धरणापासून ५०० मीटर परिसरात ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ जाहीर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सार्वजनिक हितासाठी काही प्रकल्प करायचे असल्यास पर्यावरण, प्रदूषण व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाºयांच्या समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे तसेच ६० मीटर, ४५ मीटर व ३० मीटरच्या महामार्गासाठी स्वतंत्र सर्व्हिस रोड न सोडता त्यामधूनच तो केला जाईल. पूर्वीचे ले-आऊट मंजूर आहेत. त्यांना कोणताही प्रीमियम न भरता परवानगी देण्यात आली आहे. विमानतळपट्ट्यतील गावांमध्ये १६ मीटरपर्यंतच बांधकामास परवानगी राहणार आहे.

गावठाण वाढले
इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये गावठाणापासून २०० मीटर परिक्षेत्रात विकासाला परवानगी देण्यात आली असून त्यासाठी १५ टक्के प्रीमियम घेतला जाणार आहे; परंतु या झोनमधील प्रादेशिक उद्यानांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकास करता येणार नाही.

विमानतळपट्ट्यतील गावांमध्ये १६ मीटरपर्यंतच बांधकामास परवानगी राहणार.

सुविधा क्षेत्रासाठी १० टक्के क्षेत्र राखीव
पूर्वी पाच एकरांच्या पुढील जमिनीवर सुविधा क्षेत्रासाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवावी लागत होती; परंतु आता या आराखड्यानुसार ती एक एकरापासूनच १० टक्के इतकी राखीव ठेवावी लागणार आहे. या जागेचा वापर प्रथमत: शाळा, रुग्णालय अशा सार्वजनिक वापरासाठी करण्याचे प्रयोजन असून ते नसल्यास जिल्हाधिकारी अथवा नगररचना विभागाच्या कार्यालयाकडून परवानगी घेऊन संबंधित विकसकाला ती जागा विकसित करता येणार आहे.

 

जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्याचे राजपत्र शुक्रवारी प्रसिद्ध झाले आहे; परंतु अद्याप आपल्या कार्यालयाकडे याची माहिती आलेली नाही.
- आर. एन. पाटील, नगररचना विभाग

विकास आराखड्यामधील कोणत्याही दुरूस्त्या न करता नियमावली लागू केली आहे. त्याचा परिणाम विकासावर होणार आहे. याकरिता आराखड्यात दुरूस्ती होणे आवश्यक असून यामध्ये पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी लक्ष घालावे.
- राजेंद्र सावंत, माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर आर्किटेक्टस् असोसिएशन