जिल्ह्यातील ४० हजारांवर बांधकामे होणार नियमित

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील इनाम व वतन जमिनींवरील ४० हजारांहून अधिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित होणार आहेत. या नव्या अधिनियमांतर्गत नागरिकांना केवळ २५ टक्के रक्कम भरुन मिळकतीवर आपले नाव लावता येणार आहे. अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका व महसूल प्रशासनाने विशेष उपक्रम हाती घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महार वतन व देवस्थान जमिनी वगळून ज्या इनाम व वतन जमिनी वर्ग २ मध्ये आहेत. त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी २००१ च्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. बांधकामे नियमित करण्यासाठी यापूर्वी नागरिकांना जमिनीच्या ५० टक्के रक्कम व दंडाची २५ टक्के अशी ७५ टक्के रक्कम भरावी लागत होती. त्यामुळे नागरिक बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुढे येत नव्हते. त्यामुळे राज्य शासनाने २०१५ मध्ये या नियमात बदल केला. पुढे २०१९ मध्ये देखील अधिनियम काढण्यात आले मात्र त्याचे कायद्यात रुपांतरण होईपर्यंत सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला त्यानंतर हा विषय शासन दरबारी प्रलंबित होता.

कोल्हापूर शहरात १ लाख ३५ हजार मिळकत धारक आहेत त्यापैकी ६५ ते ७० हजार जणांकडे प्राॅपर्टी कार्ड आहे. २००१ साली साडेचार हजार मिळकती नियमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर देखील इनाम जमिनींची गुंठेवारी करुन त्यावर बांधकामे होत राहिली. शहरातील अशा बांधकामांची संख्या २५ हजारांच्यावर आहे. कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या कळंबा, पाचगाव, पाडळी, बालिंगा, गांधीनगर, मुडशिंगी या ग्रामीण भागातील व शहरातील मिळून जवळपास ४० हजारांहून अधिक बांधकामे या अधिनियमांतर्गत नियमित होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

----

इनाम जमिनींवरील बांधकामे नियमित व्हावीत, लोकांचे आपल्या मालमत्तेवर नाव लागावे यासाठी आम्ही अनेक वर्षे लढा दिला होता. आता या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक खिडकी योजना राबवावी.

चंद्रकांत यादव

अध्यक्ष नागरी निवारा संघटना

इनाम जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतल्याबद्दल पालकमंत्री सतेज पाटील यांचे अभिनंदन. त्याचबरोबर आता महापालिका हद्दीतील ७५ हजार मिळकतींचा दुहेरी कर संपुष्टात आणावा

पीटर चौधरी

इनामी व दुहेरी कर संघर्ष समितीचे समन्वयक