नियम डावलून बनले अंदाजपत्रक?

महापालिका पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता : अधिकाऱ्यांचे अज्ञान स्पष्ट

भारत चव्हाण -- कोल्हापूर--महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची उदासीनता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अज्ञान यांमुळे यंदा सन २०१७-१८ सालाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया नियमांना डावलून झाल्याची बाब समोर आली असून, त्यामुळे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी उपसूचनेसह मंजूर झालेला अर्थसंकल्प कायदेशीरदृष्ट्या वैध की अवैध, असा तांत्रिक मुद्दा निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची कायदेशीर पद्धत सर्वच पातळ्यांवर धुडकावून लावून तो सोयीने बनविला गेल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतील तरतुदीनुसार महानगरपालिकांचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची एक कायदेशीर पद्धत अस्तित्वात आहे; परंतु कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या कायदेशीर पद्धतीलाच पद्धतशीर फाटा दिला आहे. अधिनियमांतील कलम ९९ प्रमाणे प्रत्येक वर्षी २० फेबु्रवारीच्या आत महानगरपालिकेच्या करांचे दर निश्चित करायचे असतात. प्रशासनाने त्याकरिता स्थायी सभा आणि महासभेकडे तसे प्रस्ताव द्यायचे असतात; परंतु फेबु्रवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक सुरू असल्याचे कारण देत या महिन्यातील सभाच घेण्यात आली नाही. कोरमअभावी ती तहकूब करावी लागली. पहिली चूक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींकडून झाली. विहित मुदतीत करांचे दर निश्चित करण्याची जबाबदारी टाळली गेली. त्यांनतर तब्बल एक महिना उशिरा म्हणजे २० मार्च रोजी महासभा झाली; पण या सभेतही करांचे दर निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर लोकप्रतिनिधींनी निर्णयच घेतला नाही.
दुसरी चूक प्रशासनाकडून झाली. महासभेकडून करांचे दर निश्चित झाल्यानंतर अधिनियमातील कलम १०० प्रमाणे प्रशासनाने नवीन वर्षाच्या जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करायचे असते; परंतु २० मार्च रोजीच्या महासभेतही करांचे दर निश्चित झाले नसताना घाईघडबडीने आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी २२ मार्च रोजी स्थायी समितीला नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. जर करांचे दर निश्चितच झाले नसतील तर मग कोणत्या आधारावर हे जमा-खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले गेले, असा प्रश्न तयार होतो. तहकूब सभा २४ मार्च रोजी घेण्यात आली.


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतील तरतुदींचा भंग झाला आहे. गुरुवारी (दि. ३०) सभेच्या सुरुवातीलाच याबाबत हरकत घेतली होती; पण नगरसचिवांनी चुकीचे उत्तर देऊन सभागृहाची फसवणूक केली. अंदाजपत्रक सादर होताना व्यत्यय नको म्हणून शांत राहिलो; परंतु या चुकीच्या प्रक्रियेबाबत मी आयुक्तांना पत्र देऊन गुरुवारची सभा कायदेशीररीत्या मान्य होईल का? अशी विचारणा करणार आहे.
- विजय सूर्यवंशी, गटनेता, भाजप


अर्थसंकल्प ३१ मार्चपूर्वी मंजूर करायचा असल्यामुळे स्थायी समितीच्या चार सदस्यांच्या सहीने तीन दिवसांची नोटीस देऊन विशेष सभा बोलाविली होती. सभेच्या कामकाज नियमावलीत एक दिवसाची नोटीस देऊनही सभा बोलाविता येते.
- दिवाकर कारंडे, नगरसचिव


१ स्थायी समिती सभापतींनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतच नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडायचा असतो. त्यासाठी ३० मार्च रोजी महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेचा अजेंडा २४ तारखेला नगरसचिव दिवाकर कारंडे यांनी प्रसिद्ध केला.

२ वास्तविक सर्वसाधारण सभा बोलवायची झाली तर पूर्ण सात दिवस आधी (अजेंडा प्रसिद्ध दिवस / सभेचा दिवस वगळून) प्रसिद्ध करायचा असतो; परंतु कारंडे यांनी हा नियम पाळलेला नाही. या गोष्टीला भाजपचे गटनेते विजय सूर्यवंशी यांनी जोरदार हरकत घेतली. कमी वेळेत सर्वसाधारण सभा बोलविता येत नाही, याकडे त्यांनी दिवाकर कारंडे यांचे लक्ष वेधले.

३ यावेळी कारंडे यांनी अत्यंत चुकीचा खुलासा केला. ते म्हणाले, ही ‘विशेष सभा’असून विशेष सभा तीन दिवसांच्या नोटिसीने बोलाविता येते. कारंडे यांच्या खुलाशातून पुन्हा एक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्प हा सर्वसाधारण सभेतच मांडायचा असतो. मग गुरुवारची सभा ‘विशेष सभा’ कशी असू शकते, याचे उत्तर प्रशासनास द्यावे लागणार आहे.