राधानगरी अभयारण्य रेंगाळलेले पुनर्वसन

राधानगरी अभयारण्य रेंगळलेले पुनर्वसन

संजय पारकर/ लोकमत न्यूज नेटवर्क/ राधानगरी पुनर्वसन प्रक्रियेला होत असलेल्या विलंबामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. पुनर्वसन होणार असल्याने विकास कामे, घरांची नवीन बांधकामे करायची की नाहीत, अशी द्विधावस्था आहे. यामुळे अन्य काही गावांनी पुनर्वसन नको अशी भूमिका घेतली आहे. स्वेच्छा पुनर्वसन योजनेत संगनमताने काही गैरप्रकार झाल्याची तक्रार आहे. या संकलन याद्या तयार करताना येथे न राहणारी, चुकीची नावे घुसडून त्यांना पैसे दिल्याचे प्रकार झाले आहेत.

एजिवडेपाठोपाठ याच एकत्रित ग्रामपंचायतीत असलेल्या न्यू करंजे व दाऊतवादी या गावांनी ही स्वेच्छा योजना स्वीकारली. करंजे येथील 242 कुटुंबातील 277 व्यक्ती पात्र ठरल्या आहेत. त्यातील 90 लोकांनी ही योजना स्वीकारली. त्यापैकी 81 जणांना 7.83 कोटी रक्कम मिळाली आहे. या लोकांची घरे, झाडे व अन्य मालमत्तेचे व वाढीव खातेदारांचे असे 4.53 कोटी मिळणे बाकी आहे.

यातील पर्याय २ स्वीकारलेली 187 कुटुंबे आहेत. त्यांना घरे व जमिनी द्याव्या लागणार आहेत. या लोकांना आरळे, वरणगे, सादळे-मादळे, पारगाव, घोसरवाड, मुरुक्टे, पाल, कागल आदी ठिकाणी जमिनी दाखविल्या आहेत. त्यांनी सर्वांसाठी सोयीस्कर म्हणून लक्ष्मी टेकडी कागल येथील जमीन मागणी केली आहे. वन्यजीव विभागाची ही जमीन असल्याने ती मिळण्यास काही अडचण नाही. मात्र, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून लागणारा ना हरकत दाखला कागल नगरपालिकेने नाकारला आहे. त्याऐवजी येथे गलगले येथील निवळे वसाहत स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

दाऊतवाडी येथे 55 कुटुंबे व 80 लाभार्थी आहेत. यापैकी स्वेच्छा योजना निवड केलेल्या 55 पैकी 42 लोकांना 4.16 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यांना घरे व जमिनीच्या मूल्यांकनाचे 3.09 कोटी मिळणे बाकी आहे. 25 लोकांनी पर्याय 2 ची निवड केली आहे.

2013 मध्ये स्वेच्छा योजना लागू झाल्यावर यासाठी यादी तयार करताना काही गैरप्रकार झाले. या तारखेपूर्वी शिधापत्रिका, मतदार यादीत नाव, घरठाण उतारा, स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक होते. मात्र, अशी पूर्तता नसणाऱ्यांची काही नावे घुसडली आहेत. यावर पुराव्यासह तक्रारी झाल्या. मात्र, संगनमताने झालेल्या या प्रकाराची चौकशी करण्याची कोणीही तसदी घेतलेली नाही.

ठळक- अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रश्नावर आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी स्थानिकसह मंत्रालय पातळीवर मंत्री, अधिकारी यांच्याकडे सतत पाठपुरावा ठेवला आहे. माजी आमदार के.पी. पाटील यांनीही त्यावेळी प्रयत्न केले होते. आतापर्यंत शेकडो बैठका झाल्या आहेत. अनेक अधिकारी आले त्यांनी आश्वासने दिली. मात्र, ते बदलून गेले की पुन्हा नव्याने सुरुवात अशी स्थिती आहे.