महिलांसाठी योजनांच्या अटी शिथिल करा

महिलादिनी पगारी सुटी द्या : १९व्या संतुलन कष्टकरी शेतकरी महिला परिषदेत ठराव

कोल्हापूर : मेहनती, कष्टकरी महिलांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदोपत्रांची पूर्तता करता येत नाही. त्यामुळे गोरगरीब, निराधार, वयोवृद्ध, अपंग व विधवा कष्टकरी महिलांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या महिलांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कागदपत्रांच्या अटी शिथिल करा, महिला दिनाची पगारी सुटी जाहीर करावी, असे ठराव संतुलन कष्टकरी शेतकरी महिला परिषदेमध्ये एकमताने संमत करण्यात आले.
शाहू स्मारक भवन येथे सोमवारी महिला दिनानिमित्त १९ व्या संतुलन कष्टकरी शेतकरी महिला परिषद झाली. याप्रसंगी देवराई संस्थेच्या अनुराधा सामंत यांचे व्याख्यान झाले. याप्रसंगी मेघा पानसरे, संतुलन महिला चळवळीच्या अ‍ॅड. पल्लवी रेगे, शिल्पा माजगावकर उपस्थित होत्या.
पानसरे म्हणाल्या, आपल्याकडे महिलांवर खूप बंधने लादली गेली आहेत. त्यामुळे महिलांना आजही पाहिजे तितके स्वातंत्र्य मिळत नाही. महिलांनी शिकले पाहिजे, संघटित होऊन लढा दिला पाहिजे. खाण कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने खाणीतून जो महसूल मिळतो, त्यामधील दहा टक्के निधी हा खाण कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खर्च केला पाहिजे. या हक्कासाठी लढा उभारला पाहिजे.
अनुराधा सामंत म्हणाल्या, महिला संघटित झाल्याने लढा देताना त्यांची ताकद वाढते. यासाठी शिका, संघटित व्हा व आपल्या हक्कांसाठी लढा द्या. अ‍ॅड. पल्लवी रेगे यांनी संस्थेची माहिती दिली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते महिलांचा सत्कार झाला. कव्या जिंदाबाद या कॅलेंडरचे प्रकाशन झाले. संतुलन महिला पतसंस्थेच्या सचिव कमलताई पाबळे यांनी आभार मानले. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. बी. एम. रेगे, मंगलताई जगताप, दीपाली पवार, अनिता नलवडे यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथून खाण कामगार महिला व शेतकरी महिला उपस्थित होत्या.

असे आहेत ठराव.....
राज्यातील प्रत्येक पोलिस चौकी व पोलिस ठाण्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत. तसेच कोणत्याही पोलिस चौकी व पोलिस ठाण्यामध्ये महिलांची तक्रार नोंदविण्यासाठी, महिलांचा जबाब घेण्यासाठी अथवा महिलांची चौकशी करण्यासाठी केवळ महिला पोलिसच व महिला अधिकारीच असाव्यात.
शासकीय भूखंडांवरील दगडखाणीचे परवाने दगडखाण कामगार, विधवा व परितक्त्या महिलांच्या सहकारी सोसायट्यांना देण्यात यावेत.
असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी व शेतकरी महिलांच्या पेन्शनची वयोमर्यादा ४५ ते ५० पर्यंत करावी व पेन्शन त्वरित जाहीर करावे.

राज्यातील सर्व रास्त भाव व केरोसीन दुकानांचे परवाने महिला बचत गटांनाच द्यावेत.
मुली व महिलांना जातीचे दाखले देण्याची स्वतंत्र व गतिमान व्यवस्था निर्माण करावी.
महिला बचत गटांना स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकातून शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज मिळावे.
शासकीय भूखंडांवरील अतिक्रमित कष्टकऱ्यांची घरे महिलांच्या नावे करून, संबंधित ग्रामपंचायतींनी त्यांची नोंद घेऊन त्यांना त्वरित ‘८ अ’ उतारे द्यावेत.
मुलींसाठी बालवाडी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे.