‘त्या’ १९ नगरसेवकांना दिलासा

जातवैधता प्रमाणपत्र; उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

कोल्हापूर : स्वत:च्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगास मुदतीत सादर न करणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांवर क ारवाई म्हणून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्थागिती देण्यात आली. या खटल्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणीवेळी म्हणणे मांडण्यास बजावले आहे. या स्थगितीमुळे नगरसेवकांना दिलासा मिळाले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणारी याचिका महापौर हसिना फरास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ३ फेबु्रवारीला याचिका दाखल करून घेत सोमवारी त्यावर सुनावणी घेतली. फरास यांचे वकील कपिल सिब्बल अन्य एका खटल्याच्या सुनावणीत अडकल्यामुळे त्यांच्या अपरोक्ष अ‍ॅड. मयांक पांडे यांनी न्यायमूर्ती गोगोई व न्यायमूर्ती पंत यांच्यासमोर युक्तिवाद मांडला. अशाच प्रकारच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. राज्य सरकारला अद्याप नोटीस देण्यात आलेली नाही, ती द्यावी आणि सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती न्यायालयाने मान्य केली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारला नोटीस काढून त्यांचे म्हणणे सादर करण्यास न्यायालयाने बजावले तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थागिती दिली. पुढील सुनावणी मार्च महिन्यात होणार असून तारीख निश्चित झालेली नाही.
कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पार पडली. राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना विजयी झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगास सादर करणे बंधनकारक होते. एकूण ३३ नगरसेवकांपैकी १३ नगरसेवकांनी हे बंधन पाळले; परंतु विद्यमान महापौर हसिना फरास, स्थायी सभापती संदीप नेजदार यांच्यासह १९ नगरसेवकांना हे बंधन पाळता आले नाही. विभागीय जातपडताळणी समितीकडून पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास आठ ते दहा दिवसांचा विलंब झाला. कामाच्या व्यापामुळे मुदतीत असे प्रमाणपत्र देता आले नसल्याचे पत्र समिती सदस्यांनी नगरसेवकांना दिले.
एका खटल्यात निवडणूक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र न देणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्यात याव,े असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारकडे आणि राज्य सरकारने महानगरपालिकांना आदेश काढून नगरसेवकांवर कारवाई करण्यास बजावले होते. त्यामुळे केवळ कोल्हापूर महानगरपालिकेतीलच नाहीत तर राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आरक्षित जागांवर निवडून आलेले सुमारे चारशेहून अधिक नगरसेवक अडचणीत आले होते. (प्रतिनिधी)