निवळीतील ‘त्या’ २९ कुटुंबांना जमिनी परत-मुरगूड पोलिसांचे सामंजस्य

ठळक मुद्दे४१ कुटुंबांना मात्र जमिनीची प्रतीक्षाच, १९९९ मध्ये चांदोली धरण क्षेत्रातील विस्थापित

दत्तात्रय पाटील ।
म्हाकवे : गलगले (ता. कागल) येथे वसविलेल्या चांदोली अभयारण्यग्रस्त कुटुंबाच्या जमिनीवर काही मूळ मालकांनी न्यायालयातून आदेश आणून ताबा मिळविला, तर काहीनी आदेश नसतानाही आपल्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे या कुटुंबांनी प्रशासनाकडे धाव घेतली होती. अखेर प्रशासनासह मुरगूड पोलिसांच्या मदतीने न्यायालयाचा आदेश नसताना ताबा घेतलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून २९ कुटुंबांना त्यांच्या जमिनी त्यांना परत केल्या आहेत. त्यामुळे या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनी गेलेल्या २८ कुटुंबीयांसह अद्याप जमिनी न मिळालेले १३ कुटुंबे जमिनीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

१९९९ मध्ये चांदोली धरण क्षेत्रात अभयारण्य उभारण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हद्दीतील सात गावे विस्थापित करण्यात आली. यामध्ये निवळीचाही समावेश होता. या गावातील काही कुटुंंबे किणी-वाठार येथे, तर ७० कुटुंबांचे पुनर्वसन कागल तालुक्यातील गलगले येथे झाले. प्रत्येक कुटुंबाला गावठाणात चार गुंठे जागा, तसेच उदरनिर्वाहासाठी शेतजमिनीही दिल्या. या जमिनी मिळण्यासाठीही संघर्ष करावा लागला. २००७ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ५८ कुटुंबांना गलगलेसह खडकेवाडा, हमिदवाडा, मुगळी याठिकाणी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. तर, अद्याप १३ कुटुंबांना जमिनी मिळालेल्याच नाहीत. यापैकी काहींनी पुनर्वसनास घेतलेल्या जमिनीबाबत न्यायालयात धाव घेतली. तर, न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनीवर ताबापट्टी घेतली. न्यायालयाच्या निकालाबाबत प्रशासनाकडून आदेश आल्यानंतर २८ कुटुंबीयांनी आपल्या जमिनी मूळ मालकांना परत केल्या. तर आम्हीही न्यायालयात जाऊन आदेश प्राप्त करू, असे सांगत आदेश नसतानाही हमिदवाडा, खडकेवाडा, मुगळी येथील शेतकºयांनी जमिनीवर ताबा मिळविला. त्यामुळे या विस्थापित कुटुंबांनी संघटनेसह प्रशासनाकडे धाव घेतली होती.

४१ कुटुंबांची परवडच...!
गतमहिन्यात न्यायालयाच्या आदेशामुळे २८ कुटुंबांना १५ वर्षांपासून ताब्यात असलेल्या जमिनी सोडाव्या लागल्या.
तर ७० कुटुंबाुपैकी १३ कुटुंबे अद्यापही जमिनी मिळण्याच्या प्रतीक्षेतच आहेत. त्यामुळे एकदंरित ४१ कुटुंबांना मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करावा लागणार आहे.
याकडे या कुटुंबाना विस्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेतलेले जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देणार काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

धरणग्रस्तांची अशीही सामंजस्यता...
कोणताही पुरावा नसताना काही मूळ मालकांनी या विस्थापित कुटुंबांच्या जमिनीवर ताबा मिळवला; परंतु कोणताही तंटाबखेडा न करता या कुटुंबांनी त्यांना हक्क दिला. प्रशासनाच्या माध्यमातून २९ कुटुंबांना जमिनी परत मिळाल्या. मात्र, या कुटुंबांनी मूळ मालकांनी पेरणीसाठी बी-बियाणे, मजुरी, आदींचा आलेला खर्च देऊन सामंजस्यता जपली.

 

कोणताही ठोस पुरावा नसताना विस्थापितांना देण्यात आलेल्या जमिनीवर हक्क सांगता येणार नाही. याबाबत न्यायालयाचा आदेश नसणाºया शेतकºयांना समजावून सांगितले. त्यांनीही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या जमिनी संबंधित विस्थापित कुटुंबे कसू शकतात.
- विठ्ठल दराडे, सहा. पोलीस निरीक्षक