पूरग्रस्तांच्या मदतीत लवकरच वाढ करणार : चंद्रकांत पाटील

दोन हेक्टरपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा विचार

यदु जोशी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर, सांगलीसह उत्तर महाराष्ट्र, कोकणातील पूरग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतचे कृषी कर्ज व्याजासह माफ करण्याचा राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. याशिवाय ग्रामीण व शहरी भागात नुकसान झालेल्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी १० हजार रुपयांचे तर पूर्णत: नुकसान झालेल्या घरांसाठी २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची बाबही विचाराधीन असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. एक लाख रुपयापर्यंत कर्ज असणाºया पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांच्या कर्जावरील काही महिन्यांचे व्याज राज्य शासनाने भरावे याबाबतही विचार सुरू आहे, असे पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितले.

प्रश्न : पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारने कुठल्या उपाययोजना केल्या?
उत्तर : एक हेक्टरपर्यंतचे पीककर्ज आणि त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला आहे. ज्या शेतकºयांनी कर्ज घेतलेलले नाही, त्यांना कोरडवाहू पिकांसाठी २०,४०० तर बागायती पिकांसाठी ४०,५०० रुपये आणि फळपिकांसाठी ५४ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदत देण्याचा निर्णय झाला. एक हेक्टरपर्यंतचे कर्ज माफ केल्याने ८२ टक्के शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे. आता २ हेक्टरपर्यंत कर्जमाफी केल्यास आणखी मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल.

प्रश्न : पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी सरकारी यंत्रणा कमी पडली का?
उत्तर : महापुराचा अंदाज सुरुवातीला संबंधित यंत्रणांना आणि नागरिकांनाही आला नाही. त्यामुळे यंत्रणेच्या तत्परतेबाबत शंका उपस्थित केली गेली, पण वस्तुस्थिती ही आहे की जितकी प्रचंड यंत्रणा मदतकार्यात उतरवण्यात आली आणि आर्थिक मदतीसह विविध प्रकारची मदत देण्यात आली, तेवढी भूतकाळात कधीही देण्यात आलेली नव्हती.

प्रश्न : पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कुठल्या उपाययोजना केल्या?
उत्तर : पूरग्रस्तांना दर महिन्याला १० किलो गहू आणि २० किलो तांदूळ चार महिन्यांसाठी मोफत देत आहोत. ज्यांची घरे पूर्णत: पडली त्यांना भाड्याच्या घरासाठी महिन्याला २ हजार याप्रमाणे २४ हजार, तर ग्रामीण भागात ३ हजार महिना याप्रमाणे ३६ हजार शहरी भागात घर बांधून होईपर्यंत देण्यात येत आहेत. आता त्यात वाढ करीत आहोत. घर बांधण्यासाठी शहरात पंतप्रधान आवास योजनेत अडीच लाखांची, तर मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख अशी साडेतीन लाखांची मदत दिली जाईल. ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेतून दीड लाख आणि मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख देण्यात येतील.

अंशत: नुकसान झालेल्या घरांसाठी काय मदत दिली?
अर्धवट पडलेली घरे दुरुस्त करण्यासाठी २,४०० रुपये अनुदान आणि १२ हजार रुपये कर्ज तर पूर्णत: पडलेल्या घरांसाठी ४,८०० रुपयांचे अनुदान व १६ हजार कर्ज स्वरूपात देण्यात येत आहेत. आता अनुदान व कर्ज असे दोन भाग न करता सरसकट भरघोस अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. तात्पुरते सानुग्रह अनुदान म्हणून ग्रामीण भागात दहा हजार तर शहरी भागात पंधरा हजार देण्यात येत आहेत. महापुराच्या काळात जे लोक सरकारने उभारलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये राहत होते त्यांना प्रति माणसी ६० रुपये आणि प्रति बालक ४५ रुपये बँक खात्यात टाकण्यात येईल. माल वाहून गेलेल्या लहान व्यापाºयांना नुकसानीच्या ७५ टक्के किंवा ५० हजार यापैकी जी रक्कम अधिक असेल ती दिली जात आहे. तसेच या व्यापारावरील एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरचे व्याज पुढील सात महिने शासन भरेल.

पूरपरिस्थिती रोखण्यासाठी काय उपाय योजणार?
पुराचे किंवा जादाचे पाणी मराठवाड्यात वळते करण्यासाठीची एक महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेणार आहोत. त्यावर दहा हजार कोटी खर्च करण्यात येतील.