तुरुंग परिसरातील मिळकतींना दिलासा

अंतराचे निकष बदलले : ५०० वरून १५० मीटरचा निकष

संतोष पाटील - कोल्हापूर -राज्यात तुरुंगाभोवती १८२ मीटर परिसरात बांधकामासाठी परवानगी नव्हती. तसेच ५०० मीटर परिघातील मिळकतींना कडक नियमावलीतून जावे लागते. यामध्ये बदल करून आता फक्त तुरुंगापासून १५० मीटर परिघातील जागा ‘ना विकास क्षेत्र’ राहणार आहे. यामुळे कळंबा व बिंदू चौक तुरुंग परिसरातील तब्बल पाच हजार मिळकतींना या नव्या नियमाचा फायदा होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच तुरुंग परिसरातील बांधकामांसाठी अंतराचे निकष जाहीर केले. केंद्र शासनाच्या तुरुंग नियमावलीनुसारच राज्य शासनही निकष ठेवणार आहे. शहरातील तुरुंगांसाठी १५० मीटर, जिल्हा पातळीवरील तुरुंगांसाठी १०० मीटर, तर खुल्या तुरुंगांसाठी ५० मीटर परिसरात ‘ना विकास क्षेत्र’ लागू राहणार आहे. यापूर्वी हे अंतर ५०० मीटरपर्यंत वाढविण्याचा राज्य शासनाचा मानस होता. तसेच १५० ते ५०० मीटर अंतरात येणाऱ्या बांधकामांना घरांची उंची २० फु टांपेक्षा अधिक वाढविण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या कडक नियमाच्या कात्रीत शहरातील तब्बल २५ हजार मिळकती अडकून होत्या.
अंतराच्या निकषामुळे बिंदू चौकापासून ५०० मीटर परिघातील बांधकामे बाधित होणार होती. यामुळे निम्म्या मध्यवर्ती शहराला या नियमाचा फटका बसणार होता; तर कळंबा जेलमुळे कळंबा गाव, पाचगावातील काही परिसर, साळोखे कॉलनी, गणेश कॉलनी, तपोवन परिसर, मोहिते कॉलनी, देवकर पाणंद येथील काही भाग बाधित होता. त्यामुळे तुरुंग परिसरातील बांधकामांचे निकष बदलण्याची मागणी यापूर्वी महापालिका सभागृहात नगरसेवक आदिल फरास व मधुकर रामाणे यांनी उचलून धरली होती. तुरुंग परिसरातील बांधकामांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा कांगावा केला जात आहे. देशातील इतर ठिकाणचे नियम व राज्यातील नियम यांत फरक आहे. हे निकष बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी सभागृहात झाली होती. मात्र, हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारित असल्याने प्रशासनाचीही कोंडी होती. आता अंतराचे निकष बदलण्यात आल्याने या परिसरातील मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.


असा होता पूर्वीचा नियम...
१५० मीटरपर्यंत ‘ना विकास क्षेत्र,’ तसेच १५० ते ५०० मीटर अंतरात येणाऱ्या बांधकामांना घरांची उंची २० फु टांपेक्षा अधिक वाढविण्यास प्रतिबंध. परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तुरुंग अधीक्षक यांच्या समितीची परवानगी आवश्यक असे. आतापर्यंत फक्त तीन मिळकतींना समितीने हिरवा कंदील दाखविला आहे. आता निकष बदलल्याने कडक नियमांतून शहरातील तब्बल पाच हजार मिळकतींना दिलासा मिळेल, असे महापालिका सूत्रांनी स्पष्ट केले.