जातपडताळणी प्रकरणी महापौरांना दिलासा

फेरपडताळणी होणार : उच्च न्यायालयाचा आदेश; पाच नगरसेवकांची मात्र घालमेल

कोल्हापूर : नगरसेवकपदाच्या जातपडताळणीच्या कात्रीतून काहीअंशी महापौर अश्विनी रामाणे यांची सुटका झाली. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने रामाणे यांच्या जातीच्या दाखल्याची विभागीय जातपडताळणी समितीने फेरतपासणी करावी, असा निर्णय देऊन त्यांना दिलासा दिला. विभागीय जातपडताळणी विभागाने पुढील सहा आठवड्यांत अंतिम निकाल द्यावा, असेही आदेश दिले; तर उर्वरित पाच नगरसेवकांबाबतचा निर्णय सोमवारी (दि. ८) आणि बुधवारी (दि. १०) लागणार असल्याने त्यांची घालमेल वाढली आहे.
महापौर अश्विनी रामाणे, महिला बालकल्याण समितीच्या सभापती वृषाली कदम यांच्यासह संदीप नेजदार, दीपा दिलीप मगदूम, सचिन पाटील, संतोष गायकवाड, नीलेश देसाई यांचे जातीचे दाखले विभागीय जातपडताळणी समितीने रद्द करण्याची कारवाई केली होती. त्या निर्णयाविरोधात सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत स्वतंत्रपणे अपील केले होते. त्यानुसार न्यायाधीश शंतनू केमकर व एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती.
गुरुवारी (दि. ४) या सात नगरसेवकांबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली; तर सातपैकी सभापती वृषाली दुर्वास कदम यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत फेरपडताळणी करण्याचे आदेश देऊन त्यांना दिलासा दिला. एकच निकाल दिल्याने उर्वरित सहाजणांचे धाबे दणाणले. त्यापैकी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने महापौर अश्विनी रामाणे यांच्याही जातीच्या दाखल्याची विभागीय जातपडताळणी समितीने फेरपडताळणी करून निकाल देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे रामाणे यांनाही दिलासा मिळाला आहे. रामाणे यांच्यावतीने न्यायालयात अ‍ॅड. अनिल अंतूरकर, अ‍ॅड. तानाजी म्हातुगडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
सोमवारी, बुधवारी निकाल
नगरसेवक संदीप नेजदार, दीपा दिलीप मगदूम, सचिन पाटील, संतोष गायकवाड, नीलेश देसाई यांचे उच्च न्यायालयातील निकाल अद्याप बाकी आहेत. यापैकी काहींचा निकाल सोमवारी (दि. ८) लागण्याची शक्यता आहे; तर बुधवारी जे निकाल जाहीर होतील, त्यांना वकिलामार्फत पुन्हा बाजू मांडण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय विभागीय जातपडताळणी समितीने अवैध ठरलेल्या जातीच्या दाखल्यावरून महापालिका आयुक्तांना नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार आहेत का? याबाबतही बुधवारी कामकाज चालण्याची शक्यता आहे.