थेट पाईपलाईन योजनेतील अडथळा दूर

‘जलसंपदा’ला नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे

कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेची जलवाहिनी टाकण्याकरिता संपादित कराव्या लागणाऱ्या कालव्याची जागा तसेच हेड वर्क्स कामाच्या जागेचे वार्षिक भाडे एक रुपया या नाममात्र दराने घेण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शुक्रवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या निर्णयामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून थेट पाईपलाईन योजनेत निर्माण झालेले अडथळे दूर झाले असून, आता तिच्या कामास गती येईल, असा विश्वास महापालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियोजन मंडळाची ९४ वी बैठक शुक्रवारी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत मंत्रालयातील दालनात पार पडली. यावेळी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, आमदार अमल महाडिक तसेच महानगरपालिकेतील ताराराणी आघाडीचे गटनेते सत्यजित कदम, भाजपचे गटनेते विजय सूर्यवंशी, नगरसेवक आशिष ढवळे, नगरसेवक शेखर कुसाळे, महानगरपालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर, प्रभारी जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी, सहायक अभियंता हेमंत गोंगाणे उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक घेण्यात आली.
कोल्हापूर शहर पाणीपुरवठा विभागातर्फे काळम्मावाडी जॅकवेल पीपीटीपासून कोल्हापुरातील पुईखडी अशी एकूण ५३ किलोमीटर लांबीची १८०० मिलिमीटर व्यासाची गुरुत्त्ववाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यापैकी पाटबंधारे खात्याच्या कालव्याच्या निरीक्षण पथाच्या बाजूने टाकावयाच्या १२ किलोमीटरअंतर्गत पाईपलाईन व हेड वर्क्स कामाच्या जागेच्या मोबदल्यापोटी दोन कोटी रुपये भरण्याबाबतचा प्रश्न बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित होता. पाटबंधारे खात्याने प्रचलित दरानुसार भाडे वार्षिक रुपये दोन कोटी द्यावे लागत असल्याचे सांगत कामाला परवानगी दिली नव्हती. त्यामुळे काम रखडले होते. सदरचे भाडे भरणे कोल्हापूर महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीनुसार शक्य नव्हते. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व आमदार अमल महाडिक यांनी हे भाडे नाममात्र एक रुपया दराने घ्यावे, असा आग्रह धरला होता. शुक्रवारच्या बैठकीत सदरचे भाडे हे वार्षिक एक रुपया नाममात्र एवढे ठरविण्यात आले. यामुळे महापालिकेची प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. शिवाय परवानगीचा प्रमुख अडसरही दूर झाला आहे.
अधिकारी देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित
कोल्हापूर शहराकरिता राबविण्यात येत असलेली सुमारे ४८५ कोटींच्या या योजनेच्या कामावर देखरेख करण्यास सध्या महानगरपालिकेकडे सक्षम अधिकारी नाहीत. त्यामुळे योजना पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील जादा सक्षम अधिकारी द्यावेत, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. शुक्रवारच्या बैठकीतही विजय सूर्यवंशी, सत्यजित कदम यांनी तशी मागणी मंत्री महाजन यांच्याकडे केली; परंतु महाजन यांनी त्यावर काहीच भाष्य केले नाही.
महानगरपालिकेचे जल अभियंतापदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळत असलेले सुरेश कुलकर्णी सध्या योजनेचे काम पाहत आहेत; परंतु कुलकर्णी हे उपअभियंता असल्याने त्यांच्यावर फारच मर्यादा पडतात. त्यांच्याकडून या योजनेच्या कामावर पूर्णपणे लक्ष ठेवणे होत नसल्याने योजना पूर्ण होईपर्यंत तरी जादा व अनुभवी अधिकारी सरकारने दिले तरच योजनेचे काम दर्जेदार होणार आहे; अन्यथा शिंगणापूर योजनेच्या जलवाहिन्या जशा फुटल्या, तसा अनुभव येण्याची दाट शक्यता आहे आणि हे कोल्हापूर महानगरपालिकेस परवडणारे नाही.