‘वारणा’ योजनेसाठी फेरनिविदा काढा

शहरास पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या वारणा नळ योजनेच्या निविदेमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आहेत. तरी योजनेसंदर्भात फेरनिविदा मागविण्याचे निर्देश करणारे पत्र महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणने इचलकरंजी नगरपालिकेस पाठविले आहे

ठळक मुद्दे जीवन प्राधिकरणचे निर्देश : इचलकरंजीची योजना

इचलकरंजी : शहरास पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या वारणा नळ योजनेच्या निविदेमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आहेत. तरी योजनेसंदर्भात फेरनिविदा मागविण्याचे निर्देश करणारे पत्र महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणने इचलकरंजी नगरपालिकेस पाठविले आहे. त्यामुळे गेली तीन वर्षे रेंगाळलेल्या वारणा योजनेच्या पूर्णत्वाविषयी पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशी टीका राष्टय कॉँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेमध्ये केली.

वारणा नळ योजना गेली तीन वर्षे रेंगाळली असल्याचे सांगून नगरसेवक बावचकर म्हणाले, ७०.३० कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेस सन २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली. मात्र, वारणा नदीकाठावरील ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे या योजनेचे काम रखडले. ३१ मे २०१८ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दानोळी (ता. शिरोळ) ऐवजी कोथळी येथून पाणी आणण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र, तेथूनही विरोध सुरू झाल्यानंतर पालिकेतील सत्ताधारी भाजप आघाडीने पुन्हा ‘यु टर्न’ घेतला आणि दानोळी येथूनच पाणी उचलण्यात यावे, असा प्रस्ताव २५ फेब्रुवारी २०१९ ला मंजूर केला.

योजनेसंदर्भात आमदार सुरेश हाळवणकर, नगराध्यक्षा अलका स्वामी व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची

मार्चला भेट घेतली.
त्यावेळी दानोळी येथून नळ योजना राबविण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी मात्र पालिकेतील विरोधी पक्षाला अंधारात ठेवले होते. ८ मार्चला निविदा मागविल्या. त्यानंतर निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने दोनवेळा मुदतवाढ घेतली. अखेर २७ मे रोजी पुणे येथील एच. सी. कटारिया यांची निविदा उघडली.

या निविदेबाबत जीवन प्राधिकरणचे मार्गदर्शन मागविले असता निविदेतील अनेक त्रुटींवर प्राधिकरणने बोट ठेवले. वारणा योजनेसाठी ग्रामस्थांचा विरोध, योजनेच्या जागेबाबत निर्माण झालेला प्रश्न यांचा कोणत्याही प्रकारचा ऊहापोह नगरपालिकेने केला नाही. दोनवेळा मुदतवाढ देऊन एकच निविदा प्राप्त झाली. दोनवेळा मुदतवाढ प्राप्त न होण्याचे कारण काय, तसेच कटारिया यांच्या तांत्रिक क्षमतेबाबत कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण पालिकेकडून करण्यात आले नाही. अशा प्रकारच्या काही त्रुटी आढळून आल्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचे निर्देश प्राधिकरणने नगरपालिकेला दिले. आता आणखीन किती दिवस ही योजना रेंगाळणार आहे, असाही प्रश्न नगरसेवक बावचकर यांनी उपस्थित केला आहे.

राजकीय पोळी भाजण्यात अधिक रस
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही शहरातील पाणीप्रश्नाचे भांडवल करून मताचा जोगवा मागितला आणि जनतेच्या जिव्हाळ्याचा असलेल्या पाणीप्रश्नापेक्षा त्यावर राजकीय पोळी भाजण्यातच सत्ताधारी मंडळींना अधिक रस आहे, अशी टीका करून नगरसेवक बावचकर पुढे म्हणाले, आता निवडणुका होऊन दोन महिने झाले तरी वारणेच्या प्रश्नावर कोणीही बोलत नाहीत.

अनावश्यक खर्च नगराध्यक्षांकडून वसूल करावा
नळाला पाच दिवसांतून एकवेळ पाणी मिळत असल्याने नागरिकांचे मात्र पाण्यावाचून हाल होत आहेत. इकडे मात्र वारणेच्या निविदा प्रक्रियेवर अनावश्यक खर्च होत आहे. हा खर्च नगराध्यक्षा अलका स्वामी व मुख्याधिकारी दीपक पाटील यांच्याकडून वसूल करावा, अशीही मागणी कॉँग्रेसने केली आहे.