सर्वोच्च न्यायालयाची आरक्षणाची ५० टक्केची अट रद्द करा

कोल्हापूर : आरक्षणासाठीची ५० टक्केची सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली अटच ९० टक्के कमकुवत वर्गाला आरक्षणाचे लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवत असल्याने ही अटच रद्द करावी, अशी मागणी लाल निशाण पक्षाने केली आहे. मराठा आरक्षण लढ्यात खासदार संभाजीराजे यांच्या भूमिकेचे पक्षाकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

लाल निशाण पक्षाचे अतुल दिघे, सुधाकर सावंत, प्रकाश जाधव, सुवर्णा तळेकर, उमेश देसाई, संजय पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार बैठक घेऊन आरक्षणाच्या बाबतीतील भूमिका मांडली. दिघे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण हा अपवाद असून खुल्या जागा हा नियम आहे, या केलेल्या टिप्पणीवर आमचा आक्षेप आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेने ९० टक्के समाजाचे आरक्षण नाकारले गेले आहे. सामाजिक सांस्कृतिक जडघडण पाहिली तर ९० टक्के समाज हा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घुसडणे हे ओबीसी व मराठा समाजावर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे हा समाज लोकसंख्येच्या ३५ टक्के असल्याने त्याच्या प्रगतीसाठी म्हणून आरक्षण देणे मराठा समाजाला स्वतंत्रच आरक्षण द्यावे, अशी आमची मागणी असल्याचेही दिघे यांनी सांगितले. हे आरक्षण सध्याच्या कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने ५० टक्के आरक्षणाची अट काढण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची तरतूद करावी, अशी सूचनाही दिघे यांनी केली.