शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा

शिरोळ : शेतकरी व कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत. खासगीकरण धोरण बंद करावे. नवे शैक्षणिक धोरण रद्द करावे. लोकशाहीविरोधी धोरण रद्द करावेत, यांसह विविध मागण्यांप्रश्नी शिरोळ तालुका पुरोगामी मंच व जनआंदोलन संघर्ष समितीच्यावतीने शिरोळ तहसील कार्यालयास निवेदन देण्यात आले.

केंद्र सरकारने किसानविरोधी कायदे रद्द करावेत, एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी, कामगारविरोधी लेबर कोड रद्द करणे व इतर लोकशाहीविरोधी धोरणे रद्द करावेत, यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना साकडे घालण्यात आले. कोरोना काळात देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली; पण शेतकरी जीवाची पर्वा न करता शेती उत्पादनमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. त्यामुळे शेतकरीविरोधी कायदे तत्काळ रद्द करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. शिष्टमंडळाच्यावतीने तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी बाबासाहेब नदाफ, राजेंद्र दाभाडे, सचेतन बनसोडे, राजेंद्र प्रधान, चिदानंद कांबळे, दगडू माने, खंडेराव हेरवाडे यांच्यासह पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित होते.