कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करा, काळ्या फिती लावून निषेध

केंद्र व राज्य सरकारने कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावा, या व इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील कामगारांनी काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध केला

ठळक मुद्देकामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द कराकेंद्र शासनाच्या धोरणाचा कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती निषेध

कोल्हापूर : केंद्र व राज्य सरकारने कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावा, या व इतर मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील कामगारांनी काळ्या फिती लावून सरकारचा निषेध केला.

कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. जिल्ह्यातील खासगी, सरकारी बँका, औद्योगिक वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

निवेदनात म्हटले आहे की, एकीकडे देशभरातील कामगार कोरोना परिस्थितीत जिवावर उदार होऊन कामावर येत आहेत. दुसरीकडे केंद्र शासन कामगार कायदे रद्द करून त्यांचा विश्वासघात करीत आहे. लॉकडाऊनमध्ये सरकारने प्रवासी मजुरांबद्दल घेतलेली भूमिका अमानुष आहे.

मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. काही राज्यांनी कामगार कायदे स्थगित केल्याच्या घोषणा केल्या आहेत. कामगार कायदे हे कामगार या सामाजिक आर्थिक घटकाला संरक्षण देण्यासाठी तयार झाले आहेत. कामगारांची ८ वरून १२ तास काम करण्याची घोषणा केली आहे.

कामगारांच्या पिळवणुकीसाठीच वेळ वाढविली आहे. कामगारांवरील अन्याय दूर केला नाही तर तीव्र आंदोलन करावे लागेल. यावेळी दिलीप पवार, एस. बी. पाटील, अतुल दिघे, प्रा. सुभाष जाधव, सुवर्णा तळेकर, प्रकाश जाधव, अनंत कुलकर्णी, आदी उपस्थित होते.

बँक कर्मचारीही काळ्या फिती लावून

खासगी, सरकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांनीही शुक्रवारी काळ्या फिती लावून काम केले. इंटक, एचएमएस, सिटू अशा ११ पेक्षा जास्त संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या असल्याची माहिती ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे कोल्हापूर शाखेचे सेक्रेटरी विकास देसाई यांनी दिली.

कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर मजुरांच्या पगारामध्ये कपात करू नये, कामगार कपात करू नये असे सांगितले जाते. दुसरीकडे मात्र, याची अंमलबजावणी होत नसून हा विरोधाभास आहे. या सर्वाला विरोध म्हणून काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवण्यात आला.
- एस. बी. पाटील,
कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती

केंद्र सरकारकडून सुरू असलेल्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. या आंदोलनामध्ये महावितरण, विमा, औद्योगिक वसाहत, खासगी क्षेत्र येथील एक लाखांपेक्षा जास्त कामगारांनी सहभाग घेतला. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या मागण्यांची दखल सरकारने घ्यावी अन्यथा पुढील टप्प्यात तीव्र आंदोलन करावे लागेल. तसेच महाराष्ट्रात कामगारांच्या आंदोलनाला शह देण्यासाठी भाजपनेही काळ्या फिती लावून आंदोलन करून खोडसाळपणाचा प्रयत्न केला आहे.
- दिलीप पवार, भाकपचे ज्येष्ठ नेते