पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द करा

आजरा : कास्ट्राईब शिक्षक संघटना आजरा तालुका यांच्यावतीने मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण मिळावे. तसेच ७ मे २०२१ चा पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणारा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. मागणीचे निवेदन तहसीलदार विकास अहिर यांना देण्यात आले.

सन २००४ मध्ये तत्कालीन सरकारने मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणारा कायदा संमत केला आहे. संबंधित कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

मा. उच्च न्यायालयाने संबंधित कायद्यास स्थगिती दिल्याने महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

दरम्यान, मागासवर्गीयांच्या ३३ टक्के जागा रिक्त ठेवून उर्वरित जागांवर खुल्या प्रवर्गातून सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी, असा शासन निर्णय झाला होता. मात्र, मध्येच काही कारण नसताना ७ मे २०२१ रोजी बढतीमधील आरक्षण संपवणारा शासन निर्णय काढण्यात आला. तो रद्द करण्यात यावा, पदोन्नती संदर्भात शासनाने वेळोवेळी अन्यायकारक शासन निर्णय काढून मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तो थांबवावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील कांबळे, सरचिटणीस विजय कांबळे, कार्याध्यक्ष सुरेश देशमुख, कोषाध्यक्ष संजीव नाईक, माध्यमिक अध्यक्ष राजेंद्र कांबळे, उपाध्यक्ष शिवाजी सम्राट, विठ्ठल धनवे, अनिल कांबळे, दशरथ कांबळे, कृष्णा दावणे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

फोटो ओळी : पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन तहसीलदार विकास अहिर यांना देताना सुनील कांबळे, विजय कांबळे, शिवाजी सम्राट आदी उपस्थित होते.

क्रमांक : २५०६२०२१-गड-११