कूळ कायदा कलम ४३ ची अट रद्द; महसूल जत्रेअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाऊल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2020 04:21 PM2020-12-11T16:21:55+5:302020-12-11T16:23:01+5:30

collector, kolhapurnews इनाम जमिनींसाठी असलेल्या कूळ कायदा कलम ४३ ची अट महसूल विभागाकडून रद्द करण्यात येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची परवड थांबणार आहे.

Repeal of section 43 of clan law; Collector's step under revenue fair | कूळ कायदा कलम ४३ ची अट रद्द; महसूल जत्रेअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाऊल

कूळ कायदा कलम ४३ ची अट रद्द; महसूल जत्रेअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाऊल

googlenewsNext
ठळक मुद्दे महसूल जत्रेअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांचे पाऊल दीड लाख शेतकऱ्यांना फायदा

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : इनाम जमिनींसाठी असलेल्या कूळ कायदा कलम ४३ ची अट महसूल विभागाकडून रद्द करण्यात येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची परवड थांबणार आहे.

जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या आदेशानुसार महसूल जत्रेअंतर्गत हा पहिला महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा लाभ जिल्ह्यातील दीड लाखावर शेतकऱ्यांना होणार आहे. सध्या या प्रक्रियेमध्ये दोन हजार अर्ज असून ११२ खातेदारांचे आदेश तयार झाले आहेत; तर ११ प्रकरणांमध्ये जमीन वर्ग १ मध्ये समाविष्टही झाली आहे.

महसूल विभागाचा कारभार पारदर्शी व्हावा, नागरिकांना वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, कमीत कमी त्रास व्हावा हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून महसूल जत्रा सुरू करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विभागाशी संबंधित ११६ विषय असून त्याची सुरुवात कूळ कायदा कलम ४३ ची अट रद्द करण्यापासून झाली आहे.

इनाम जमिनी वर्ग २ मध्ये असल्याने बांधकाम, तारण, कर्ज अशा निर्णयांसाठी महसूल खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. यात अनेकदा खातेदारांची परस्पर फसवणूक होते, गैरव्यवहार होतात. नागरिकांचा हा मनस्ताप टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा विषय हाती घेतला.

अट रद्दसाठी विभागाकडूनच जमिनींची कागदपत्रे, सातबारा शोधणे, गट नंबर, क्षेत्र आकार, ३२ एमला किती वर्षे झाली, जमिनींचे काही व्यवहार झालेत का, कोर्टकचेरी सुरू आहे का, अशी सगळी माहिती शोधली जात आहे. ज्या जमिनींबाबत कोणत्याही तांत्रिक अडचणी नाहीत, अशा जमिनींचा वर्ग १ मध्ये समावेश केला जात आहे.


वर्ग १ साठी अट
ज्या जमिनींवर कोणतीही कोर्टकचेरी सुरू नाही, ज्यांना ३२ एम प्रमाणपत्र मिळून १० वर्षे झाली आहेत, त्यांच्यासाठीही कूळ कायदा अट रद्द केली जात आहे.

ऑनलाईन कामकाज
या प्रक्रियेसाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून सगळा कारभार ऑनलाईन आहे. कागदपत्रे अपलोड, सातबारा, वाडी विभाजन, एकत्रीकरण, तक्ता, अर्ज, तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांकडून तपासणी, छाननी, मंजुरी, तहसीलदारांचा शेरा, चलन काढणे, भरणे, अध्यादेश आणि सहीनिशी आदेश ही सगळी प्रक्रिया डिजिटल आहे.


दृष्टिक्षेपात क्षेत्र

  • एकूण सज्जे : ४५२
  • गावे : १ हजार ११९
  • गट : १६ हजार ७६५
  • क्षेत्र : १५ हजार ६७८ हे. आर.
  • आकारणी : ८९ हजार ३६२
  • खातेदार : ९६ हजार ४२६
  • आलेले अर्ज : ३ हजार
  • प्रक्रिया सुरू असलेली प्रकरणे : १ हजार ९९८
  • मंडल अधिकाऱ्यांपर्यंत गेलेली प्रकरणे : १ हजार २२६
  • चलनापर्यंत पोहोचलेली प्रकरणे : ९०४
  • चलन भरून अपलोड झालेली प्रकरणे : २२०
  • फेरफार आदेश तयार झालेली प्रकरणे : ११२
  • वर्ग १ मध्ये समावेश झालेली प्रकरणे : ११


जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय

  • कुमरी शेतकऱ्यांना वनजमिनी कायमस्वरूपी वहिवाटीचा हक्क
  •  शाहूवाडीतील मौजे मरळे येथील ३५ मागासवर्गीय कुटुंबांना मालकी हक्काने जमीन
  •  चंदगडमधील हेरे सरंजाम जमिनी केल्या मालकीच्या
  • लिंगनूर दुमाला ग्रामस्थांसाठी भूखंडाचा निर्णय
  •  मातंग वसाहतीतील ४०० भूखंड मालकीचे.

Web Title: Repeal of section 43 of clan law; Collector's step under revenue fair

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.