रंकाळा पुनरुज्जीवनासाठी शासनाला साकडे

पाटबंधारे विभागाला पत्र : ११८ वर्षे पूर्ण झाल्याने आयुष्यमान संपले

संतोष पाटील - कोल्हापूर --राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतून रंकाळा प्रदूषण मुक्तीसाठी पहिल्या टप्प्यात ८.६६ कोटींचा निधी आला. त्यातील बहुतांश कामे अपूर्ण असताना दुसऱ्या टप्प्यातील १०० कोटींचा निधी कागदावरच राहिला. केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी रंकाळ्यासाठी ठोस उपाय योजन्याची केलेली घोषणा पण हवेतच विरली. रंकाळ्याला ११८ वर्षे पूर्ण झाल्याने नाशिकच्या धरण सुरक्षा संस्थेकडून (डॅम सेफ्टी आॅर्गनायझेशन) पाहणी करावी. रंकाळ्याच्या नैसर्गिक पुनर्भरण व मजबुतीकरणासाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी विनंती मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
अपुरा निधी व घोषणांचा पाऊस, यामुळे रंकाळ्याची दुर्दशा मात्र वाढतच आहे.
महापालिकेने पाटबंधारे विभागास १५ दिवसांपूर्वी पत्र लिहिले आहे. रंकाळ्यास ११८ वर्षे पूर्ण झाल्याने मोठ्या प्रमाणात पडझड होत आहे. संपूर्ण तटबंदीचे मजबुतीकरण करणे गरजेचे आहे. रंकाळ्यातील संपूर्ण पाणी काढून गाळ काढण्यात यावा, अतिरिक्त झालेले पाणी बाहेर जाण्यासाठी दारे ठेवण्याचा नवा आराखडा तयार करावा. रंकाळ्याची तटबंदी ३० फुटांपेक्षा मोठी आहे. गाळामुळे व १०० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याने यातील ताकद क्षीण झाली आहे. धरण सुरक्षा संस्थेने त्वरित पाहणी करावी. जलसंपदा विभागाने स्ट्रक्चर रिपोर्ट तयार करून शासनाकडून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
रंकाळ्यासाठी आलेल्या साडेचार कोटी रुपयांच्या निधीतून तांबट कमान ते रंकाळा टॉवर पाईपलाईन टाकण्यात आली. गाळ काढण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नाही. रंकाळ्यात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यातही अपयश आलेले आहे. साडेआठ कोटी खर्च करूनही रंकाळ्याच्या दुखण्यात फरक पडलेला नाही.


पंधरा दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाकडे रंकाळ्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. पडलेल्या भिंती व संपूर्ण रंकाळ्याची सुरक्षितता याबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून जलतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रियेसह डीपीआर तयार आहे. शासनस्तरावर याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. - नेत्रदीप सरनोबत (शहर अभियंता)

मनपाची मागणी
संपूर्ण पाणी काढून गाळ काढा.
अतिरिक्त झालेले पाणी बाहेर जाण्यासाठी दारे ठेवण्याचा नवा आराखडा करा.
तटबंदी ३० फुटांपेक्षा मोठी असून, वयोमान संपल्याने मजबुतीची गरज.
मजबुतीकरण व नैसर्गिक पुनर्भरणासाठी धरण सुरक्षा संस्थेकडून पाहणी व्हावी.
तत्काळ निधीची उपलब्धता करून काम सुरू करा.