पूरनियंत्रण उपाययोजनांचा अहवाल १० मेपूर्वी द्या, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हेंनी दिल्या सूचना

पुरानंतर मात्र खूप मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागते. त्याआधी प्रत्येक गावाला संदेश पोहोचविण्यासाठी पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम कोल्हापूर जिल्ह्याने तयार केली आहे. अशी यंत्रणा सर्व जिल्ह्यांमध्ये असली पाहिजे.

कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगलीसह पुणे विभागात येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांवर १० मे पूर्वी सविस्तर अहवाल द्या, प्रशासनाच्या पातळीवर शक्य असलेल्या उपाययोजनांसाठी कोणता निधी वापरता येईल याची पडताळणी करा, अशा सूचना मंगळवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिल्या.

कोरो इंडिया संस्थेने पश्चिम महाराष्ट्रात केलेल्या कामाचा आढावा, पूर व्यवस्थापन आणि जलसंधारण विषयावर पुण्यातील विधान भवनात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेघा पाटकर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्यासह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, पुणे-पिंपरी-चिंचवडचे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जलसंपदा विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्गचे अधिकारी उपस्थित होते.

गोऱ्हे म्हणाल्या, राष्ट्रीय महामार्गावरील कमकुवत पुलांची माहिती आणि अहवाल येत्या पंधरा दिवसांत सादर करा. सांगली जिल्हाधिकारी आणि शासकीय अधिकारी यांनी अशा ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल ५ मेपर्यंत सादर करावा. त्यावर आपण एक वेगळी बैठक मुंबईमध्ये आयोजित करू या. सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती एकत्र आली तर यावर काम होणे शक्य होईल. पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक प्रकारे जलसंधारणाचे काम झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात काही भागांत पूर आले. काही भागात मात्र अजूनही दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. जिल्हानिहाय पाणी व्यवस्थापन करणे आणि त्यासाठी आवश्यक तो संवाद करण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्यात बैठका घ्याव्यात.

मेघा पाटकर म्हणाल्या, पुरानंतर मात्र खूप मोठ्या प्रमाणात काम करावे लागते. त्याआधी प्रत्येक गावाला संदेश पोहोचविण्यासाठी पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम कोल्हापूर जिल्ह्याने तयार केली आहे. अशी यंत्रणा सर्व जिल्ह्यांमध्ये असली पाहिजे. यावर गोऱ्हे यांनी महापालिका आयुक्तांनी कार्यवाही करावी अशी सूचना केली.

विभागीय आयुक्त सौरव राव म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाकडून आलेल्या विषयांवर कार्यवाही करावी. आपत्ती व्यवस्थापन करताना संवेदनशील भागात अधिक काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. माझी वसुंधरा, नमामि चंद्रभागासारख्या पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांचा पुढच्या पिढीला फायदा होईल. त्यासाठी समाज विकास तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त शासकीय अधिकारी यांनी स्वत:हून पुढे येण्याची गरज आहे.

कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी पूरग्रस्त गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. नद्यांमध्ये वाळू उत्खनन बंदी आहे जिल्हा आपत्ती निवारण यंत्रणेच्या माध्यमातून याबाबत एक प्रस्ताव दिला आहे. त्यास मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापन निधीमधून याकरिता येणारा खर्च मंजूर करण्याविषयी लक्ष घालण्याची विनंती केली.

कोल्हापुरातील पूरस्थितीबाबत पर्यावरणतज्ज्ञ उदय गायकवाड, उदय कुलकर्णी व अनिल चौगुले यांनी सादरीकरण केले. त्यांनी राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे वगळता जुने यांत्रिक सेवा द्वार काढून तेथे ऑटोमाइझ्ड दरवाजे बसवावेत, पूर प्रभावित खोऱ्यातील धरणांचे काम पूर्ण करा, धामणी धरणाचे काम पूर्ण झाले, तर ३ टीएमसी साठा तितकाच पूर कमी करेल, धरणे, नदी, ओढ्यांमधील गाळाचे प्रमाण अभ्यासून प्रत्यक्ष पाणीसाठा किती होतो व गाळामुळे किती पूर येतो हे तपासावे अशा सूचना केल्या.

नीलम गोऱ्हे यांच्या महत्वाच्या सूचना

• धरण सुरक्षा कायदा समितीची नागरिकांना माहिती द्या.
• धरणांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा
• धोरणात्मक निर्णय कोणत्या स्वरूपाचे घ्यावे लागतील याची माहिती द्या.
• पुलांची सुरक्षितता विषयावर याबाबत माहिती सादर करावी.

नुकसानभरपाईचा प्रश्न

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी शहरी व ग्रामीण भागातील नुकसानभरपाईच्या अडचणीचा मुद्दा मांडला. पूररेषेत व्यवसाय किंवा घर येत असेल तर विमा कंपन्या विमा उतरवण्यासाठी पुढे येत नाहीत, नुकसानीचे दर वेगवेगळे असल्याने पंचनाम्याप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळत नाही, असे सांगितले. यावर नीलम गोऱ्हे यांनी हा धोरणात्मक निर्णय असून, शासनस्तरावर याचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे सांगितले.