हद्दवाढीबाबत आठवड्यात अहवाल देणार

जिल्हाधिकारी : हद्दवाढ समर्थनार्थ कृती समितीचे निवेदन; सकारात्मक अहवाल पाठविण्याची मागणी

कोल्हापूर : हद्दवाढीच्या समर्थनार्थ कृती समिती, विरोधातील कृती समिती व औद्योगिक क्षेत्रातील लोकांशी यापूर्वी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार हद्दवाढीसंदर्भातील अहवाल अभिप्रायासह येत्या सात दिवसांत शासनाला पाठवून देऊ. या अभिप्रायमध्ये काय असेल हे आताच सांगणे शक्य नाही. कारण अभिप्रायमधील म्हणणे सादर करण्यापूर्वीच बाहेर आल्यास दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा अभिप्राय ज्या दिवशी पाठविला जाईल त्या दिवशी त्याची सर्व माहिती सर्वांना मिळेलच, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी दिली. कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीतर्फे महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना हद्दवाढ तातडीने करण्याबाबत निवेदन दिले. यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
तत्पूर्वी कोल्हापूरला संघर्ष आणि आंदोलनाशिवाय काहीच मिळालेले नाही हा इतिहास आहे. आता कोणतीही आचारसंहिता असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे हद्दवाढीसाठी आंदोलनाची वाट बघू नका, हे आमचे काम करा आणि शासनाला सकारात्मक अहवाल पाठवा, अन्यथा जनप्रक्षोभ वाढून आंदोलन सुरू होईल, असा इशारा, कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीने निवेदनाद्वारे दिला.
माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, कोल्हापूरला लढल्याशिवाय आतापर्यंत काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे हद्दवाढीबाबतही असे काही करायला लावू नका. याबाबतचा सकारात्मक अहवाल पाठवून आम्हाला सहकार्य करा. हा अहवाल देताना प्रस्तावित गावापैकी एकही गाव वगळले जाणार नाही हे पहा.
नगरसेवक शारंगधर देशमुख म्हणाले, राज्यातील कोल्हापूर हे एकमेव असे शहर आहे की जिथे शून्य आद्योगिक क्षेत्र आहे. त्यामुळे हद्दवाढीच्या प्रस्तावात गोकुळ शिरगाव व शिरोली एमआयडीसीचा समावेश करण्यात आला आहे.
निवासराव साळोखे म्हणाले, मर्यादित कार्यक्षेत्रामुळे शहर विस्तारायला आता जागा राहिलेली नाही. त्यासाठी हद्दवाढ अनिवार्य आहे. ज्यांना विरोध करायचा आहे ते करू देत, जिल्हाधिकाऱ्यांनी हद्दवाढीच्या बाजूने सकारात्मक अहवाल शासनाला द्यावा. शेजारील ग्रामीण भागात राहणारे महापालिकेच्या सुविधांचा फायदा घेतात पण हद्दवाढीत यायला नको ही भूमिका चुकीची आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाला भूमिका मांडण्याचा अधिकार असला तरी इतरांवर त्याचा ताण पडतो हे त्यांनी पाहिले पाहिजे.
बाबा इंदूलकर म्हणाले, वाढ ही नैसर्गिक असते त्यानुसार शहराची हद्दवाढ गरजेची आहे. ग्रामीण भागातील शेतीव्यवसायाव्यतिरिक्त बहुतांश लोक व्यवसाय अथवा नोकरीनिमित्त शहरात येतात. त्यामुळे हद्दवाढीमुळे कृषी व्यवस्था धोक्यात येईल असे म्हणणे चुकीचे आहे.
माजी नगरसेवक राजेश लाटकर म्हणाले, हद्दवाढीबाबत शहरी व ग्रामीण हा विषय संपणार नाही. गेल्या ६६ वर्षांत शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. महापालिकेची अवस्था ही ६ वर्षांच्या पोलिओग्रस्त बालकासारखी आहे. कारण महापालिकेचे वय हे ६६ वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकासारखे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात त्याची वाढच न झाल्याने ती ६ वर्षांच्या बालकासारखी राहिली आहे.
दिलीप देसाई म्हणाले, महापालिका स्थापन होताना शासनाकडून ज्या अटी व शर्ती घालण्यात आल्या. त्यामध्ये शहराच्या २२ कि.मी.च्या परिघातील भाग घ्यावा असे म्हटले आहे. त्या अटीचे पालन झालेले नाही ते व्हावे.
शिष्टमंडळात उपमहापौर शमा मुल्ला, संभाजी जगदाळे, अशोक पोवार, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, बाबा पार्टे, प्रसाद जाधव, महादेव पाटील, रमेश मोरे, सुरेश जरग, सुनिल देसाई, अशोक भंडारे यांच्यासह महापालिकेतील नगरसेवक व नगरसेविकांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)