दगड फोडण्यापेक्षा जातीचे आरक्षण द्या

जनार्दन पोवार : शासनाला समाजाचा उद्धार करायचा असेल तर त्यांनी वडार समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा,

प्रदीप शिंदे - कोल्हापूर -महाराष्ट्रमध्ये वडार समाजाची लोकसंख्या ५० लाख आहे. मात्र, वडार समाजाच्या मालकीच्या शंभरसुद्धा दगड-खाणी नाहीत, तर शासनाने दगडावर रॉयल्टी आकारणीपासून सूट देऊन काय साधले आहे? रॉयल्टी माफ करण्याचे जाहीर करून आमच्या पोरांनी आयुष्यभर दगडच फोडायचे काय? शासनाला खरंच आमच्या समाजाचा उद्धार करायचा असेल तर त्यांनी वडार समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र वडार समाज संघटनेचे अध्यक्ष जनार्दन पोवार यांनी आज, गुरुवारी केली.
मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या वडार समाजातील कुटुंबांना शासकीय आणि खासगी जमिनीवर २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्व धन (रॉयल्टी) आकारणीपासून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने वडार समाजाचे मत जाणून घेण्यासाठी पोवार यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, भारतीय संस्कृतीचा खरा रचनाकार व रक्षक असलेला आमचा समाज मात्र विकासापासून कोसो दूर असून, तो जगण्यासाठी धडपडत आहे. आजच्या २१व्या शतकातही शासन प्रशासनासह समाजातील इतर पुढारलेल्या घटकांपासून दुर्लक्षित राहिला असल्यामुळे आमच्या समाजावर भटकंती करण्याची वेळ आजही कायमच आहे.
उखळ, जाती, पाटे-वरवंटे यांचे मार्केट तसे मर्यादित; कारण या वस्तू दगडाच्या असल्याने त्यांचे आयुष्य मोठे... फारतर टाके घालण्याचे काम दरवर्षी एकदाच. त्यामुळे पोट भरण्यासाठी समाजाला पुन्हा भटकंती करावी लागते. रेल्वे, रस्ते, घरे यासाठी दगडफोडी, तळी-विहिरी खोदणे एवढेच सामान्य दर्जाचे काम समाजाला उरले आहे. पिढ्यान्पिढ्या कौशल्ये विस्मरणात गेली. एकेकाळी भव्य आणि कलात्मक लेणी, किल्ले, वास्तू, मंदिरे निर्माण करणारे वडार सामान्य मजूर बनले. दगडांच्या खाणी त्यांच्या हातून जात ठेकेदारांच्या उदरात जायला लागल्या. त्यामुळे समाजाकडे किती खाणी आहेत? अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये शंभरसुद्धा खाणी समाजाच्या मालकीच्या नाहीत, तर या रॉयल्टीचा काय उपयोग होणार आहे.
वडार समाजावर संविधानिक हक्कांपासून केवळ महाराष्ट्रातच अन्याय होत आहे. कर्नाटक व इतर राज्यांत समाजाला अनुसूचित जाती-जमातीचा दर्जा मिळाला आहे. कालेकर, बापट, रेणके आयोगाने आपल्या शिफारशीत समाजाची स्थिती मांडली आहे, तरीही शासन कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही, असा आरोपही पोवार यांनी केला.
आपले सरकारही कृतिहीन असल्याचे सांगून पोवार म्हणाले, वडार समाजाचे नैसर्गिक हक्क डावलले गेले आहेत. प्रचंड इतिहास असलेला हा समाज आज आधुनिक तंत्रज्ञान आल्याने कोणाच्या खिजगणतीतही नाही. शिक्षणाचा मोठा अभाव समाजात असल्यामुळे विविध अंधश्रद्धा आजही समाजात मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळतात. यामुळे समाजाची उन्नती होण्यासाठी समाजाला आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. आपल्या अस्तित्वाच्या शोधात असलेला हा समाज आपले पर्यायी अस्तित्व उभारण्याचा अयशस्वी का होईना प्रयत्न करीत आहे. मात्र, याला आरक्षणाची जोड मिळाल्यास नक्कीच आमचा समाज प्रगती करेल, असाही विश्वास पोवार यांनी व्यक्त केला.

देशभर पसरलेला समाज...
वडार समाज हा तसा देशभर पसरला असला, तरी तो आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र व कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतो. प्रत्येक प्रदेशातील भाषाभेदामुळे या समाजाला वेगवेगळी नावे मिळालेली दिसतात. महाराष्ट्रात ‘वडार’, तर कर्नाटकात त्यांनाच ‘वड्डर’ म्हणून ओळखले जाते. आंध्रात याच समाजाला ‘वड्डोल्लु वा ओड्डर’ असे म्हटले जाते, तर तमिळनाडूत ‘ओट्टन नायकन वा ओड्डर’ म्हणून ओळखले जाते. गुजरात व उत्तरेतील इतर राज्यांत त्यांना ‘ओड अथवा ओडिया’ म्हणून ओळखले जाते.